नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को कहा कि देश में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के जरिये खाद्य प्रसंसकरण क्षेत्र में क्रांति लाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिये बजट में किये गये प्रावधानों पर वेबिनार को संबोधित करते हुये विभिन्न पहलों के बारे में बताया। बजट में अगले वित्त वर्ष के लिये कृषि क्षेत्र के लिये कर्ज का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के 15 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 16.5 लाख करोड़ रुपये रखा गया है। मोदी ने बजट प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों के फायदे के लिये सरकार ने कई फैसले लिये हैं। उन्होंने कहा कि ये छोटे और सीमांत किसान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभायेंगे। देश के खाद्यान्न उत्पाद में लगातार वृद्धि का क्रम जारी है इसे देखते हुये प्रधानमंत्री ने फसल कटाई के बाद फसलों की साज संभाल, खाद्य प्रसंस्करण और मूल्य वर्धन क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
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