सरकार ने पीएलआई स्कीम को कैबिनेट में दी मंजूरी

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पीसी और सर्वर के मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम को मंजूरी दे दी है। पीएलआई स्कीम के जरिए सरकार का इरादा घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने का है.इन हाई-टेक आईटी हार्डवेयर गैजट्स के लिए पीएलआई स्कीम को हरी झंडी से पहले पिछले सप्ताह केंद्रीय कैबिनेट ने दूरसंचार उपकरण मैन्युफैक्चरिंग के लिए 12,195 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी थी। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने आज कैबिनेट की बैठक के बाद कहा कि केंद्रीय कैबिनेट ने आईटी हार्डवेयर के लिए 7,350 करोड़ रुपये की पीएलआई स्कीम को मंजूरी दी है। इसके तहत लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पीसी और सर्वर आएंगे.प्रसाद ने कहा कि यह योजना भारत को इन प्रोडक्ट्स के बड़े मैन्युफैक्चरिंग केंद्र के रूप में पेश करेगी। इससे निर्यात बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा।योजना के तहत चार साल के दौरान भारत में इन उत्पादों के मैन्युफैक्चरिंग के लिए 7,350 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा. 4 साल में इन उत्पादों का मैन्युफैक्चरिंग 3.26 लाख करोड़ रुपये और निर्यात 2.45 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।