कौशाम्बी। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा के निर्देशानुसार लगातार हो रहे किसान आंदोलन के समर्थन में भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत केंद्र व प्रदेश सरकार की किसान विरोधी नीतियों एवं किसान बिल अध्यादेश को वापस नहीं लिए जाने के विरोध में प्रदर्शन करते हुए जिला मुख्यालय, व तहसील चायल पर 14 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिला मुख्यालय पर सौंपा। जन अधिकार पार्टी एवं भागीदारी संकल्प मोर्चा की प्रमुख मांगे नई कृषि नीति किसान विरोधी है। जो किसानों को गुलाम बनाने वाली है। ऐसे किसान विरोधी तीनों बिल वापस लिया जाएंं। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतें तत्काल वापस ली जाएं। पिछड़ों दलितों अल्पसंख्यकों की हत्या एवं उत्पीड़न पर रोक लगाया जाय,अन्य वर्गों की तरह पिछड़े वर्ग के छात्रों को भी छात्रवृत्ति प्रदान की जाएंं। पूरे देश में शिक्षा का पाठ्यक्रम एक समान किया जाएंं। बेरोजगार नव युवकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएंं। किसानों को खाद बीज एवं कीटनाशक दवाएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराई जाएं, सिंचाई व्यवस्था मुफ्त की जाए,छोटे व मझोले किसानों दुकानदारों व्यापारियों का कर्ज एवं बिजली का बिल माफ किया जाएं। वक्ताओं ने कहा कि सरकार द्वारा पिछड़ों का आरक्षण मेडिकल सहित सभी क्षेत्रों में शून्य कर दिया गया है। इसे तत्काल बहाल किया जाएंं। सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए सरकारी संपत्तियों का निजीकरण करना बन्द करे, इससे राष्ट्र की अपूर्णनीय क्षति होगी, इसे तत्काल रोका जाएंं।बीजेपी सरकार भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्री बाई फुले आवासीय बालिका विद्यालय कोइलहा कौशाम्बी के नाम से बने विद्यालय आदि के नामों को बदलना बंद करे। जो की महिलाओं में शिक्षा की अलख जगाने वाली भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्री बाई फूले के नाम का अपमान है। अतः हम सरकार से निवेदन करते हैं, कि विद्यालय का नाम शिक्षा की देवी माता सावित्री बाई फुले के नाम से पुनः रक्खा जाएंं। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष शिवभवन कुशवाहा, मंडल सचिव करन मौर्य, जिला संरक्षक नफीस अहमद, मनोज कुशवाहा, राजू कुशवाहा,भूपेंद्र प्रजापति,बुधराम प्रजापति, अरुण सिंह अर्कवंशी, पंचम लाल, राजकुमार मौर्य आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।
मंजीत सिंह
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