मोहम्मद जाहिद
नई दिल्ली। न्यायालय और सेना की इस देश में देवताओं जैसी इज़्ज़त रही है। इस देश में किसी धर्म की आलोचना और विवेचना तो हो सकती है परन्तु सेना और न्यायालय की नहीं। राम कृष्ण तक आलोचना की ज़द में रहे हैं पर सेना और न्यायालय की आलोचना मतलब देश विरोधी।
कोई इनकी आलोचना स्विकार ही नहीं सकता।
मोदी सरकार जनता की इस भावना का भी समय समय पर उपयोग अपने को संकट से निकालने के लिए करती है और कर रही है। फिर चाहे पुलवामा के बाद बालाकोट हो , जिसमें सेना से दिलवाया गया बयान दो दिन पहले झूठा साबित हुआ या चाहे बाबरी मस्जिद , ट्रिपल तलाक बिल , धारा 370, शाहिनबाग , राफेल , सीएए हो या कृषि बिल रहा हो।बाकी सब तो मुसलमानों से संबन्धित थे सदैव उनके धर्म से संबन्धित फैसले उसके विरोध में ही उच्चतम न्यायालय ने दिए हैं , यह इतिहास रहा है।
मुसलमान सब देखते समझते जानते माननीय न्यायालय के फैसले को ज़िन्दा मक्खी की तरह घोंट गये पर किसानों के पास खुद को दोयम दर्जे का नागरिक घोषित होने का डर नहीं , वह उच्चतम न्यायालय की बनाई कमेटी को ही मानने और उससे बात करने से इंकार कर चुके हैं। अर्थात किसानों को माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला स्विकार्य ही नहीं। यह कंडेम्प्ट आफ कोर्ट है। पर उच्चतम न्यायालय इस बात से डर भी चुकी है , सुनवाई के समय न्यायालय द्वारा समीति में शामिल ना होने पर जिस तरह की टिप्पणी आयी , जिस तरह माननीय मीलाॅर्ड यह निवेदन करते रहे कि समीति से बात करें , वह यही सिद्ध करती है।
दरअसल , सेना और न्यायालय की ईश्वर जैसी विश्वसनीयता यदि खत्म हो गयी तो यह देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और मोदी सरकार हर बार इसी भावना का इस्तेमाल करके खेल अपने पक्ष में करती रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ऐलान कर चुके हैं कि यह उच्चतम न्यायालय की आड़ में धोखा है। सरकार उच्चतम न्यायालय की आड़ में धोखा दे रही है। हकीकत यह है कि किसानों को यह धोखा पहली बार मिला है जबकि मुसलमान इसका आदी हो चुका है।
पर इस बार सामने मुसलमान नहीं किसान है और वह उच्चतम न्यायालय के फैसले को भी इंकार करने का ऐलान कर चुके हैं। खैर हमें क्या , हम तो उच्चतम न्यायालय का सम्मान करते ही रहेंगे चाहे सरयू का पानी कितना भी उसके नीचे क्युँ ना बहे। वह पट्टी बाधे अंधी औरत हमारी खाला हैं।
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