किसान विरोधी काले कानून को तत्काल रद्द किया जाए- गादरे
मेरठ। बहुजन क्रांति मोर्चा एवं राष्ट्रीय किसान मोर्चा के तत्वावधान में भारत सरकार महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन जिला अधिकारी मेरठ जिसमें बहुजन मुक्ति पार्टी के पदाधिकारियों ने जाहिर समर्थन देकर मांग की है कि इस काले कानून को तुरंत तत्काल रद्द किया जाए।
बहुजन मुक्ति पार्टी के पश्चिमांचल महासचिव एवं मेरठ मंडल अध्यक्ष आर डी गादरे ने अपने वक्तव्य में कहा कि आज मोदी सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन समस्त भारत देश में चलाया जा रहा है क्योंकि किसान विरोधी काले कानून को जनता हित में लागू नहीं किया जा रहा है इसलिए इस आंदोलन को दबाने के लिए केंद्र सरकार ने पुलिस द्वारा किसानों पर ठंडे पानी के फव्वारे और आंसू गैस गोले की बौछार कराई कराकर बुजुर्ग आंदोलनकारी किसान शहीद हो गए इसमें एक किसान को एक करोड रुपए मुआवजा केंद्र सरकार से देने की मांग की और पूरे देश में किसानों द्वारा उत्पादित माल उपज का उसके लागत मूल्य से डेढ़ गुना ज्यादा मूल्य को न्यूनतम निर्धारित मूल्य मानकर उस पर अनिवार्य रूप से खरीदारी कराई जाए केंद्र सरकार और ने कामगार और किसान विरोधी कानून बनाए हैं इससे यह सिद्ध होता है कि उनको जनता के आक्रोश का डर नहीं है क्योंकि उनके पास ई वी एम है और ई वी एम में गड़बड़ी करके चुनाव जीत सकते हैं इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि केंद्र सरकार का यह काला कानून तत्काल रद्द किया जाए और आने वाले वक्त में ई वी एम से चुनाव ना कराकर पेपर बैलेट पेपर से कराए जाएं ईवीएम के अनुसार जो पर ट्रेल मशीन लगाने और रिकॉन्सलिंग कराने का आदेश भी दिया जाए किसानों गरीब मजदूर जनता की यह विरोधी सरकार हमें स्वीकार नहीं ज्ञापन देने में पश्चिमांचल प्रदेश महासचिव एवं मेरठ मंडल अध्यक्ष आर डी गादरे जिला अध्यक्ष ओमवीर सिंह राष्ट्रीय किसान मोर्चा पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी राम सिंगार जिला अध्यक्ष चौधरी इस्तयाक मेरठ मंडल महासचिव कारी इरफान उत्तर प्रदेश महासचिव ज्ञानेंद्र पटेल ऐसे डॉक्टर फारूक इरशाद अली एडवोक राष्ट्रीय एडवोकेट एडवोकेट एडवोकेट जावेद एडवोकेट कृष्ण पाल गुर्जर बहुजन क्रांति मोर्चा से डॉ एस पी सिंह राष्ट्रीय किसान मोर्चा के सिंह कश्मीर सिंह प्रीतम सिंह खजान सिंह गुरदेव सिंह मोहन सिंह जगसीर सिंह और बहुजन मुक्ति पार्टी के जिला उपाध्यक्ष डॉ खुर्शीद मेरठ मंडल के सचिव सुखबीर यादव मेरठ दक्षिण विधानसभा सचिव मोहम्मद सलमानी संगठन मंत्री अमजदद अली आदि मौजूद रहे।
बुधवार, 9 दिसंबर 2020
काले कानून तत्काल निरस्त करें सरकार
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