इस मामले में कंगना रनौत के साथ आई उद्धव सरकार, सब हुए हैरान
कविता गर्ग
मुंबई। कंगना रनौत को महाराष्ट्र की उद्धव सरकार स्पोर्ट कर रही है। ये सुनकर कोई भी हैरान हो जायेगा। क्योंकि कंगना के मुखर स्वभाव के कारण अगर इस समय कंगना का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है। तो वो है। उद्धव सरकार, और ऐसे में अगर वही कंगना को स्पोर्ट करते दिखे तो किसी को भी हैरानी होगी ही।
दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रानौत के ट्विटर अकाउंट को स्थाई रूप से निलंबित किए जाने की मांग वाली याचिका का विरोध किया। सरकारी वकील वाई पी याग्निक ने कहा कि याचिकाकर्ता अली काशिफ खान देशमुख द्वारा की गयी मांगें अस्पष्ट हैं। और याचिका को खारिज किया जाना चाहिए।
स्थानीय वकील काशिफ खान देशमुख ने अपनी आपराधिक रिट याचिका में कहा कि ट्विटर के माध्यम से देश में नफरत फैलाने से रोकने के लिए रानौत के अकाउंट को स्थाई रूप से निलंबित या बंद करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा कि ट्विटर जैसे मंच के दुरुपयोग को रोकने के लिए देश के दिशा-निर्देशों और कानूनों का पालन करने का भी निर्देश दिया जाना चाहिए।
वकील ने रानौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल के कई विवादास्पद ट्वीट का हवाला दिया जिनसे उन्होंने कथित तौर पर समुदायों और राज्य तंत्र के खिलाफ घृणा भड़काने की कोशिश की थी। न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति एम एस कर्णिक की खंडपीठ के समक्ष बहस करते हुए देशमुख ने कहा कि उन्होंने पिछले दिनों पुलिस और महाराष्ट्र के अधिकारियों को पत्र लिखकर कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।
देशमुख ने कहा कंगना रनौत के खिलाफ कई एफआईआर लंबित है। पहले भी उन्होंने अपने फायदे के लिए अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत का दुरुपयोग किया है। और वह अब किसानों आंदोलन के साथ भी ऐसा कर रही हैं। लेकिन जजों ने पूछा कि क्या यह याचिका जनहित याचिका (पीआईएल) है।
देशमुख द्वारा इनकार करने पर उन्होंने कहा कि फिर हम किसी तीसरे पक्ष द्वारा किए गए दावों के आधार पर आपराधिक मामले में कैसे कार्रवाई कर सकते हैं। जो किसी भी तरह से व्यक्तिगत रूप से प्रभावित नहीं है। क्या यह जनहित याचिका है। यदि नहीं तो आपको व्यक्तिगत क्षति दिखानी होगी कि यह आपको कैसे प्रभावित कर रहा है।
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