अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। बीमार या लंबे समय से घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों को जल्द से जल्द बंद करने के लिए सरकार नई गाइडलाइंस ला सकती है। सीएनबीसी-आवाज को मिली जानकारी के मुताबिक इस गाइडलाइंस में जमीन बेचने की जिम्मेदारी एनबीसीसी जैसी एजेंसी को नहीं देने का प्रावधान किया जा सकता है। आपको बता दें कि वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संसद में एक लिखित उत्तर में उन्होंने बताया था कि कि नीति आयोग ने सरकारी कंपनियों के विनिवेश के लिए कुछ शर्तें तय की हैं। इसके आधार पर सरकार ने 2016 से 34 कंपनियों में रणनीतिक विनिवेश को मंजूरी दी है।
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