योगी सरकार महिलाओं को देगी रोजगार

लखनऊ। यूपी सरकार जल्द ही राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए 59 हजार ग्राम पंचायतों में बीसी सखी (बैंकिंग संवाददाता सखी) की तैनाती करने जा रही है। इसके लिए, गाँव के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं या गाँव के सामाजिक कार्यों में सक्रिय महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। बीसी सखी को पहले 06 महीनों के लिए प्रति माह 4000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा और इसके बाद उन्हें उनके द्वारा किए गए कार्यों पर प्रोत्साहन दिया जाएगा। ग्रामीणों और स्वयं सहायता समूहों के बैंकिंग कार्य में, बीसी सखी स्वयं सहायता समूहों और बैंकों के बीच समन्वय के अलावा, सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने में ग्रामीणों की मदद करेगी। बीसी सखी डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण परिवारों और स्वयं सहायता समूहों को प्रेरित करेगी और वंचित परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में भी मदद करेगी।

बीसी सखी के चयन के बाद, उसका पुलिस सत्यापन करवाने के बाद, उसे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। बीसी सखी का एक ड्रेस कोड भी तय किया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद, राज्य आजीविका मिशन बीसी सखी को काम करने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करेगा और प्रति माह 4000 रुपये का मानदेय भी 06 महीने तक दिया जाएगा। 06 महीने के बाद, वे अपने काम से मिलने वाले प्रोत्साहन से अपनी आय प्राप्त करेंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास मनोज कुमार सिंह के अनुसार, बीसी सखी के लिए ऑनलाइन आवेदन के तहत लगभग 3.59 लाख पंजीकरण थे। जिनमें से 2.51 लाख आवेदन सही पाए गए हैं। वर्तमान में, उनकी चयन प्रक्रिया चल रही है, जो इस महीने पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इसमें स्वयं सहायता समूह के सबसे वरिष्ठ सदस्य को वरीयता दी जा रही है। इसके अलावा, स्व-सहायता समूह जो वर्तमान में निष्क्रिय हैं।

लेकिन अगर इसका सदस्य सक्रिय है, तो उसे बीसी सखी में भी चुना जा सकता है। इसके साथ, ग्राम पंचायत के गरीब और कमजोर वर्गों के लाभ के लिए संघर्ष कर रही महिलाओं को भी बीसी-सखी के रूप में अवसर दिया जा सकता है। लेकिन बीसी सखी बनने के लिए, उन्हें सदस्यों के रूप में जुड़े रहना होगा या कुछ स्वयं सहायता समूह से अलग समूह बनाना होगा। बीसी-सखी के चयन में निर्धारित आरक्षण प्रणाली भी लागू की जाएगी।