सरकार ने केंद्र से मांगे ₹2,241 करोड़

हल्द्वानी। मानो या न मानो उत्तराखंड राज्य भारी अर्थसंकट से गुजर रहा है। हालात यह हैं कि डबल इंजन की सरकार होने की वजह से राज्य केंद्र से खुलकर अपनी बकाया राशि की मांग भी नहीं कर पा रहा है। सरकारी आंकड़े के अनुसार जीएसटी से राज्य सरकार को 2,241 करोड़ की क्षतिपूर्ति केंद्र से होनी चाहिए जो वर्तमान में लंबित है। हालांकि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की है कि इस क्षतिपूर्ति को जल्द से जल्द से रिलीज किया जाए। आश्चर्य की बात यह है कि केंद्र सरकार यह क्षतिपूर्ति राज्य को लोन के रूप में देगी।