चंबा। पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की मांग जोर पकड़ने लगी है। न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) कर्मचारी महासंघ इस मुद्दे पर फिर आगे आया है। महासंघ ने सरकार से गुहार लगाई है कि पुरानी पेंशन योजना जल्द बहाल की जाए।
एनपीएस कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष सुनील जरयाल ने कहा कि हिमाचल सरकार द्वारा 15 मई 2003 को पूरे देश में सबसे पहले एनपीएस लागू करना निंदनीय फैसला था। केंद्र सरकार ने पूरे देश में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पहली जनवरी 2004 से एनपीएस को लागू किया था। प्रदेश सरकार को चाहिए कि ओपीएस को बहाल करे। सुनील ने बचत भवन चंबा में महासंघ की कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार को ओपीएस लागू करने के लिए केंद्र की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को वर्ष 2004 से ही एनपीएस को लागू करने या न करने के लिए स्वतंत्र रखा था। राज्यों पर कोई बाध्यता नहीं थी कि वे एनपीएस को ही लागू करें। 
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