कोरोनाः ग्राम पंचायतों से अवैध उगाही

कोविड 19 के नाम पर अधिकारी का फरमान , ग्राम पंचायतों से अवैध उगाही। परमानंद जांगड़े।

अश्वनी उपाध्याय

रांची। कोविड 19 के नाम पर अधिकारी का फरमान , ग्राम पंचायतों से अवैध उगाही। राज्य सरकार के सख्त निर्देश के उपरांत अधिकारी शासकीय राशि की फिजूल खर्च करने से बाज नही आ रहे है। एक ओर प्रदेश सहित पूरा देश कोविड 19 के महामारी से जूझ रही है। जहाँ अधिकारी कोविड के आड़ में अपना तिजौरी भरने में आमादा है। कोविड 19 के प्रचार प्रसार में गंभीर आर्थिक वित्तीय अनिमितता की शिकायत क्षेत्र की जागरूक पूर्व जिला पंचायत सदस्य परमानंद जांगड़े तक पहुची। जिस पर संज्ञान लेते हुए उक्त मामला को राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री टीएस सिंह देव जी सहित प्रदेश के आला अधिकारियों को उक्त फर्जीवाड़ा को लेकर शिकायत प्रेषित किया गया तथा संज्ञान में लेते हुए उक्त मामले पर आवश्यक जांच कार्यवाही कराते हुए भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही करने का आग्रह किया है। ताजा मामला अभी प्रकास में आया है जिसमे गॉव की मूलभूत नागरिक सुविधा के लिए शासन से मिलने वाली राशि का कोविड 19 के आड़ में हजम किये जाने मामला समनेआई है। ग्राम पंचायतों से 14 वे वित्त योजना की शासकीय राशि की दुरपयोग का फर्जीवाड़ा बड़ा रोचक है ।क्योंकि कोविड के रोकथाम हेतु प्रचार प्रसार में पंचायतो से लगभग 15 हजार प्रति पंचायत अवैध वसूली जनपद पंचायत के अधिकारी के निर्देश में ग्राम पंचायतों ने संदर्भित फर्म को राशि भुगतान किया है। यह कि आरंग के 144 ग्राम पंचायतों से 21900 रुपये 4*3 के साईज के दो फ्लेक्स बोर्ड के एवज में ग्राम पंचायतों से दबंगई पूर्वक वसूला गया है। जनप्रतिनिधियों ने दबे जुबान अवगत कराया कि अधिकारी का फरमान से मजबूर होकर महज अधिकतम 2000 से 5000 रुपये के प्रचार फ्लेक्स बोर्ड के लिए 21900 का भुगतान कराया गया है। जो की जनपद पंचायत द्वारा अवैध उगाही किया गया है। जिसकी जांच की मांग पूर्व जिला पंचायत सदस्य परमानंद जांगड़े ने मुख्यमंत्री भुपेश बघेल  पंचायत मंत्री टी .एस. सिंह देव जी सहित मुख्य सचिव कों पत्र के माध्यम से शिकायत पत्र प्रेषित कर जांच की आग्रह किया है।