अश्वनी उपाध्याय
गाजियाबाद/लोनी। मंडोला विहार योजना से प्रभावित किसानों का धरना जारी रहा एवं किसान प्रतिनिधियों की वार्ता भी अपर जिला अधिकारी ( भू-अर्जन ) की अध्यक्षा में हुई। करीब दो घंटे चली वार्ता में एक बहुत बड़ा षडयंत्र उजागर हुआ है। जिसका इस्तेमाल परिषद के तत्कालीन भ्रष्ट अधिकारियों ने किसानों की उपजाऊ एवं बहुफसलीय जमीन को हड़पने में किया है। खुलासा हुआ जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 7/17 को लेकर है।
अपर जिला अधिकारी ने किसान प्रतिनिधियों से कहा कि मंडोला विहार योजना के लिए अधिग्रहीत जमीन पर अपातकालीन धारा 7/17 कभी लगाई ही नहीं गई है। जबकि किसान प्रतिनिधियों ने परिषद द्वारा दिए गए आधिकारिक पत्र में उक्त धारा लागू होने की तारीख दिखाई तो अपर जिला अधिकारी ने अपने स्टाफ से इस बाबत जानकारी ली। यही पता चला कि उक्त भूमि अधिग्रहण में आपातकालीन धारा 7/17 को लागू नहीं किया गया। इस तरह का षडयंत्र तत्कालीन सरकारी व्यवस्था एवं सरकार पर सवालिया निशान खड़े करता है। किसान प्रतिनिधि इतने बड़े फर्जीवाड़े को देखकर दंग रह गए। 
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