केन्द्र सरकार की किसान विरोधी बिल को लेकर प्रसपा ने किया प्रदर्शन एवं दिया ज्ञापन।
रायबरेली। पूरे देश में कोरोना जैसी महामारी के दुष्प्रभाव का शिकार और लॉकडाउन के कारण लोगों का कारोबार चौपट हो गया है। लाक डाउन के चलते देश की अवस्था चरमरा गई है। जिसको लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया ने आज मा0 राज्यपाल को संबोधित एक विज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। जिसमें उन्होंने कहा है। कि सरकारी विभागों का निजीकरण तत्काल प्रभाव से रोका जाए कृषि क्षेत्र में लाए गए अध्यादेशो को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए, श्रम विभाग से संबंधित अधिनियम में संशोधन को वापस लिया जाए। किसानों की दयनीय स्थिति को देखते हुए कर्ज माफी कर्ज माफ एवं नलकूपों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाए तथा बिजली की बढ़ी दरों को वापस लिया जाए । इन नेताओं ने कहा कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में सस्ती दरों पर खाद उपलब्ध कराते हुए प्रत्येक किसान को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लेकर उन्हें फ्री इलाज की व्यवस्था की जाए। सरकारी क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगारो को बढ़ावा देते हुए नए पदों का सृजन किया जाए। लॉक डाउन की अवधि में कारोबार की दुर्दशा को देखते हुए व्यापारियों को बिजली का बिल का कारोबारी कर्ज एवं टैक्स में छूट प्रदान की जाए । संपूर्ण जनपद में व्यापारियों को 24 घंटे कारोबार की अनुमति और माहौल प्रदान किया जाए । जिलाध्यक्ष आफताब अहमद उर्फ रज्जु खान एडवोकेट ने कहा कि शहर में अक्सर देखा गया है। कि पुलिस बाजारों दुकानों के आसपास मोटरसाइकिलों की चेकिंग लगाकर कारोबार का माहौल भंग करती है। इस व्यवस्था को बंद किया जाए। शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार मिलने तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाए । प्राइवेट विद्यालयों में लॉकडाउन अवधि में अभिभावकों की फीस वसूली की जांच कराकर विद्यालय प्रबंधन पर सख्त कार्रवाई की जाए। प्रत्येक नागरिक को स्नातक स्तर तक मुफ्त शिक्षा का अधिकार प्रदान किया जाए आदि मांगों को लेकर पार्टी ने आज जोरदार प्रदर्शन किया।
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