भुगतान करने पर सवालिया निशान लगाया

अश्वनी उपाध्याय

गाज़ियाबाद। जनपद में राज नगर से निगम पार्षद एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र त्यागी ने पिछले दिनों शासन द्वारा एक एलईडी कंपनी को तय रकम से दो गुने से अधिक भुगतान करने पर सवालिया निशान लगाया है। इस मसले पर उन्होंने पत्रकारों से वार्ता में बताया कि जिस एलईडी कंपनी को शासन ने भुगतान किया है उसे 2018 में ही नगर निगम के सदन ने ब्लैक लिस्ट कर दिया था। इस मामले में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव में संबंधित कंपनी को भुगतान करने के लिए जांच के बाद संस्तुति की थी। इसके बावजूद संस्तुति से अधिक रकम भुगतान करने के मामले की जांच कराने की मांग की गई है।दरअसल नगर निगम ने कुछ वर्ष पूर्व ऊर्जा की बचत के लिए एक कंपनी को पूरे शहर में एलईडी लाइट लगाने का ठेका दिया गया था। मैसर्स व्हाईट प्लाकार्ड लिमिटेड नाम की इस कंपनी को यह ठेका जनवरी 2016 में दिया गया था। इस कंपनी के बारे में शिकायत मिली थी कि जितनी एलईडी लाईटें लगाने का दावा किया गया था वह मौके पर नहीं लगी थी। कंपनी को 50,214 लाइटें लगानी थीं, जबकि कंपनी अपने द्वारा 48,113 नग लाइटें लगाना दर्शाया था। इस मामले में बवाल होने पर प्रकाश निरीक्षकों से सत्यापन कराने पर पता चला कि कंपनी ने केवल 42,966 एलईडी लाइटें लगाई हैं। इस मामले की और बारीकी से जांच करने पता चला कि कंपनी ने नई लाईटें लगाने के बदले में स्टोर में केवल 35,388 पुरानी लाइटें जमा कराई थीं। इस मामले में अनियमितता पाए जाने पर कंपनी को नगर निगम बोर्ड की बैठक में 27 अगस्त 2018 को काली सूची में डाल दिया था। भाजपा पार्षद राजेन्द्र त्यागी ने बताया कि काली सूची में जाने के बाद भी कंपनी ने 2017 से 2019 के बीच कुल बिजली के बचत का 75 फीसदी हिस्सा भुगतान के लिए निगम के सामने रखा। निगम ने बारीकी से जांच के बाद शासन के दबाव में संबंधित कंपनी को 3 करोड़ 37 लाख रुपये भुगतान करने की संस्तुत की। बावजूद इसके शासन द्वारा संबंधित कंपनी को करीब 8 करोड़ 97 लाख का भुगतान कर दिया। यह निर्धारित रकम से दोगुनी से अधिक है।ऐसे में संबंधित फर्म को आर्थिक लाभ तो पहुंचाया गया लेकिन नगर निगम के हितों का ख्याल नहीं रखा गया। निगम पार्षद राजेंद्र त्यागी ने कहा कि निगम के पैसे को शासन ने दबाव में संबंधित फर्म को भुगतान कर दिया लेकिन इसका आर्थिक नुकसान निगम को होगा। इस मामले की जांच निष्पक्ष एजेंसी से कराने की मांग रखी है।