बुधवार, 29 जुलाई 2020

सालों बाद होगा शिक्षा नीति में बदलाव

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक प्रस्तावित है। आशा की जा रही है कि आज की कैबिनेट बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिल सकती है।  यदि ऐसा होता है तो देश की शिक्षा नीति में 34 साल बाद बड़ा बदलाव होगा।  आपको बता दें कि इस साल बजट में वित्त मंत्री सीतारमण ने नई शिक्षा नीति का एलान किया था। इस नई शिक्षा नीति के तहत देश में शिक्षा के मायने को बदला जाएगा। इससे न सिर्फ युवाओं को शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि रोजगार प्राप्त करने में भी आसानी होगी।


यूनिवर्सिटीज में ऑनलाइन होगी शिक्षा


शिक्षा नीति का एलान करते हुए सरकार ने कहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में एक्सटर्नल कमर्शियल बोर्रोविंग और विदेशी निवेश (एफडीआई) को लेकर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। सरकार युवा इंजीनियरों को इंटर्नशिप का अवसर देने के उद्देश्य से शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रही है। साथ ही राष्ट्रीय पुलिस यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव लाया जा रहा है। वहीं टॉप 100 यूनिवर्सिटीज पूरी तरह से ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुरू करें, इसकी भी योजना तैयार हो रही है।


हायर एजुकेशन को मिलेगा बढ़ावा


केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने कहा है कि हमारी जो नई शिक्षा नीति आ रही है, वह काफी कुछ इन बातों का समाधान करेगी। शिक्षा नीति में सरकार ने हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात कही गई है. इसके साथ ही युवाओं को हायर एजुकेशन लेना पहले के मुकाबले काफी आसान हो जाएगा।                 


            


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