पथ विक्रेताओं को नहीं मिला कोई ऋण

अश्वनी उपाध्याय

गाजियाबाद। कोरोना के चलते लगाए लॉकडाउन के अर्थव्यवस्था पर पड़ते प्रभाव को कम करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी-बड़ी योजनाओं और आर्थिक पैकेजों का ऐलान किया था।  उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेश वासियों की आर्थिक मदद के लिए कई योजनाएँ शुरू की थीं।  ऐसी ही एक योजना के अंतर्गत गरीब ठेला-पटरी लगाने वालों को प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के अंतर्गत 10-10 हजार रुपए का ऋण दिया जाना था।

हालांकि योगी आदित्यनाथ ने इस योजना की घोषणा 16 मई को ही कर दी थी, मगर सरकारी बाबुओं की लेट लतीफी और लाल फीताशाही के चलते गाज़ियाबाद में अभी तक किसी भी ठेला पटरी वाले को इस योजना का लाभ नहीं मिला है।

योजना के आवेदन से लेकर पैसे खाते में पहुँचने तक की प्रक्रिया और शर्तें इतनी जटिल है कि अब गरीब व्यापारियों ने पैसा मिलने की आस हो छोड़ दी है।  ठेला-पटरी वालों को सबसे पहली दिक्कत लोन का फार्म भरने में ही आ रही है।  योजना के लिए कम पढ़े लिखे व्यापारियों को ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा जो की अँग्रेजी में ही है।  लोन मिलने के बाद उन्हें अपना सारा व्यापार डिजिटल माध्यम से ही करना होगा। सभी प्रक्रियाएँ पूरी करने के बाद अगर बैंक उन्हें लोन देने के लिए राजी भी हो जाता है तो ठेला-पटरी वालों को लोन के रूप में केवल 10 हजार रुपया ही मिलेगा और यह पैसा उन्हें 1 साल के भीतर लौटना होगा।

2453 ही हैं आवेदनकर्ता

जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) के परियोजना अधिकारी पवन कुमार शर्मा ने बताया कि अभी तक 2453 आवेदन मिले हैं, जिनमें से 1500 के फार्म बैंकों को भेज दिए हैं। अनपढ़ और कंप्यूटर नहीं जानने वाले ठेला-पटरी वालों की मदद के लिए 8 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है और उम्मीद है कि जल्द ही सभी आवेदनकर्ताओं को लोन मिल जाएगा।

गाज़ियाबाद में हैं केवल 11.5 हज़ार पथ विक्रेता

गाज़ियाबाद की सड़कों और बाज़ारों में गुजरने वाले हर व्यक्ति की शिकायत है कि ठेला-पटरी वाले सड़कें घेर कर खड़े रहते हैं। मगर आपको जान कर आश्चर्य होगा कि सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार गाज़ियाबाद नगर निगम क्षेत्र में केवल 23,262 पथ विक्रेता ही हैं।  इनमें से भी लगभग 11.50 हज़ार ठेला-पटरी वाले डूडा में पंजीकृत हैं।