कॉमन सिलेबस लागू करने की मांग

नई दिल्ली। देशभर में वन नेशन वन बोर्ड की मांग फिर जोर पकड़ने लगी है। देशभर में छह से 14 साल के बच्चों के लिए कॉमन सिलेबस लागू करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि इंडियन सर्टिफिकेट आफ सेकंडरी एजुकेशन बोर्ड यानी आईसीएसई (ICSE) व केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई (CBSE) को भी मिलाकर एक ही एजुकेशन बोर्ड की स्थापना की संभावनाओं पर विचार किया जाना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों ने देशभर में समान एजुकेशन सिस्टम को लागू करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। आर्टिकल 21 ए के तहत मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है, लेकिन इसके तहत बच्चों को उनके अधिकार नहीं मिले हैं। याचिका के अनुसार, सामाजिक और आर्थिक समानता व न्याय के लिए ये जरूरी है कि सभी प्राइमरी स्कूलों में सिलेबस और करिकुलम एक जैसा रहना चाहिए। फिर चाहे वो स्कूल लोकल बॉडी चलाती हों या फिर केंद्र और राज्य सरकारें।
याचिका में ये भी कहा गया है कि संबंधित राज्य की आधिकारिक भाषा के चलते इंस्ट्रक्शंस का जरिया अलग हो सकता है, लेकिन 6 से 14 साल के बच्चों के लिए सिलेबस में कोई भेद नहीं होना चाहिए। याचिका में देश में जीएसटी काउंसिल की तर्ज पर नेशनल एजुकेशन काउंसिल या नेशनल एजुकेशन कमीशन बनाने की संभावना तलाशने के लिए आदेश देने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई है।