जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी एवं राहत प्रबंधन अधिकारी गाजियाबाद
अश्वनी उपाध्याय
गाजियाबाद। तहसील लोनी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट सुरेंद्र कुमार के द्वारा जिला अधिकारी को पत्र के माध्यम से जनता की समस्या से अवगत कराते हुए समाधान का अनुरोध किया। लोनी मे शासनिक प्रशासनिक राहत सामंग्री को जरुरतमद वचित प्रवासी लोगो को चिन्हित सरकारी आर्थिक सहायता राहत का वितरण सुनिश्चित करने हेतु
अवगत कराना है कि पूरे देश मे कारोना वायरस के संक्रमण से देशवासियो को बचाने के लिऐ राष्ट्रीयस्तर पर लाकडाउन घोषित किया गया है। लाकडाउन के कारण साधनहिन गरिब बेकार बेरोजगार परिवारो को भूखमरी व शोसलडिस्टेंंस की शारिरीक मानसिक पीडा जनहानि से बजाने के लिऐ शासनिक प्रशासनिक स्तर पर नकद आर्थिक सहायता व खादय सामंग्री के बटवारे के आदेश दिये गये है। आधार कार्ड या पहचान पत्र से भी आर्थिक सहायता देने , राशन कार्ड विहिन लोगो के आधार कार्ड पहचान पत्र के आधार पर राशन कार्ड बनाने के आदेश दिये है। राशन कार्ड के अभाव मे आधर कार्ड पहचान पत्र से समुचित राहत सहायता का निष्पक्ष पारदर्शिता पूर्ण वितरण सुनिश्चित करने के आदेश दिये गये।जिसमे बहुत से साधनहीन मजदूर बेरोजगार प्रवासी किरायेदार मजदूर गरीब लोग सरकारी नगद सहायता ,खादय राहत सामंग्री व राशन कार्ड से वचित है। राहत सामग्री वितरण मे जातिगत धार्मिक अमिर गरिब लोगो बस्तियो के आधार पर व राजनेतिक दलगत भेदभाव की शिकायते भी है। आर्थिक राहत सामंग्री वितरण मे पारदर्शिता का अभाव भी है। अभी बहुत से हजारो परिवार सरकारी आर्थिक सहायता से वचित है।
हकीकत में गरीब मजदूर किराएदार भोजन के इंतजार मैं, इंतजार करते हैं तथा अधिकांश लोगों के राशन कार्ड नहीं बने है आर्थिक मदद भी नहीं मिली है ये गरीब साधनहिन प्रवासी किरायेदार अशिक्षित बेजुबान लोग है लाकडाउन मै आपसी सम्पर्क सवांदहिनता भेदभाव राजनैतिक पहुच के अभाव मे इनको आज तक ईनकी आवाज नहीं सुनी गयी है ,ईन लोगो का व ईनके परिजनो का भुखमरी के आसन्न संकट का सामना करना पड रहा है सविधानिक सम्मान से जीवन जीने के अंदाज में ईनको खुशिया नही मिली ,भूख से तृप्ति नही मिली ,आत्मग्लानि निराशाजनक अंधकारमय भविष्य से चिंतित ऐसे ही कुछ लोगों ने देश मे आत्महत्या चुनी ?
सरकार के शासनिक प्रशासनिक जिम्मेदार अधिकारियो को जरुरत मद लोगो तक अविलम्ब राशन खर्चा ,साफ सफाई के लिऐ नहाने कपडे धोने के लिऐ साबुन सेनेटाईजर का वितरण बिना अमीर गरिब राजनैतिक भेदभाव के व्यवस्था करनी चाहीऐ ताकि जरुरतबंद साधनहिन गरिब व्यक्ति परिवार मे रहकर शान्ति से निश्चिंत होकर लाकडाउन का पालन करते हुऐ परिवार के साथ सम्मान के साथ भोजन बनाये ,पकाये,भोजन करे ,केवल खाली रहकर भोजन का ही ईंतजार न करे ,भोजन की आस मे,अपमानजन जोखिम उठाकर,लाकडाउन सोशल डिस्टेस के उल्लघन का सरकारी डंडा और मुकदमा झैलने का जोखिम न उठाये ? एसे लोगो की संख्या लोनी मे ही प्रत्येक वार्ड मे हजारो की है ??जनहित मे उपरोक्त वचित लोगो को निष्पक्ष दलगत राजनिति से ऊपर ऊठकर चिन्हित करके सरकारी /शासनिक प्रशासनिक आर्थिक सहायता व खादय सामग्री वितरण के लिऐ आवश्यक पारदर्शी सुनिश्चित कानूनी की जानी आवश्यक है।
लोकहित /जनहित मे सरकारी शासनिक प्रशासनिक आर्थिक सहायता/खादय राहत सामंग्री का जरूरतमद वचित लोगो मे वितरण करने की निष्पक्ष कानूनी व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करे।
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