कोरोना-लॉकडाउन से भारत को नुकसान

नई दिल्ली। कोरोना संकट और लंबे लॉकडाउन से भारत को भारी नुकसान होने जा रहा है। हाल के अनुमान इसी ओर संकेत करते हैं। अभी तक इस बात को लेकर बहस जारी थी। सरकार की ओर से प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन-1 में ‘जान है तो जहान है’ का नारा दिया और फिर उसे बदलकर ‘जान भी, जहान भी’ के मंत्र से इस कठिन चुनौती के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश की।

लॉकडाउन-1 तो जरूरी था, लेकिन…
नए आंकड़े बताते हैं कि भले ही हमने लॉकडाउन के जरिए बहुत-सी जानें बचा ली हों, जहान के तौर पर हम भारी कुर्बानी देने जा रहे हैं। इस कुर्बानी की कीमत का सही-सही पता हमें आगे चलकर ही लगेगा। मुमकिन है कि वह कीमत आर्थिक तंगी ही नहीं, बहुत सारी जानों के रूप में भी हो, जिन्हें शायद हम कभी गिन नहीं पाएंगे। बहुत मुमकिन है कि आगे चलकर हम इसी नतीजे पर पहुंचें कि संक्रमण से रोक के लिए लॉकडाउन-1 तो जरूरी था, लेकिन फिर इसका बार-बार विस्तार हमें दूसरी खाई में धकेलता गया।

नेगेटिव होगी GDP
रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुताबिक हम मंदी में जा रहे हैं, यानी इस साल जीडीपी नेगेटिव में चली जाएगी। आजाद भारत में ऐसा सिर्फ 1957-58, 1965-66, 1972-73 और 1979-80 में हुआ था। इस बार यह सबसे गंभीर होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अंदाजा है कि यह गिरावट -6.8 फीसदी होगी। यानी पिछले वित्त वर्ष में जीडीपी जितना था, उससे यह इस वित्त वर्ष में 6.8 प्रतिशत कम रह सकता है।

बेरोजगारी दर 24% से ऊपर
इस वक्त भारत बेरोजगारी की अभूतपूर्व मिसाल पेश कर रहा है। सीएमआईई के आंकड़ों के मुताबिक बेरोजगारी दर 24 फीसदी से ऊपर है। करीब 10 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। अगर आप एक परिवार में कम से कम 5 सदस्य भी मानें, तो करीब आधी आबादी रोजगार और कमाई के नुकसान की तकलीफ झेल रही है। आर्थिक, सामाजिक और मानसिक तौर पर इसके असर को पूरा-पूरा दर्ज कर पाना नामुमकिन है, लेकिन वह काफी गहरा और डरावना होगा।

बच सकती थीं नौकरियां
नौकरियों को बचाने के लिए सरकार ने नियोक्ताओं से अपील की, लेकिन यह कोई उपाय नहीं था। सरकार ने कोई ऐसी योजना पेश नहीं की, जो मुसीबत में पड़े नियोक्ताओं को नौकरियां बचाने के लिए समर्थन देती। यूरोप के तमाम देशों और अमेरिका में सरकारों ने खतरे में पड़े कर्मचारियों को बचाए रखने के लिए उनका बोझ उठाया है। ऐसे कर्मचारियों की सैलरी का 70 से 80 पर्सेंट खर्च (एक लिमिट तक) सरकारें उठा रही हैं। जर्मनी की कुहरशरबाइट योजना की खासी तारीफ हुई है, जिसने 2008 में भी रोजगारों को बचाया था और जर्मनी बेहतर तरीके से मंदी से बाहर निकल सका था। सैलरीड क्लास संख्या में कम दिखता है, लेकिन आज की इकॉनमी में उसकी जगह काफी बड़ी है।