'बॉन्ड योजना' को वापस लेने का फैसला

नई दिल्ली। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 7.75 प्रतिशत बचत (करयोग्य) बॉन्ड योजना को बैंकिंग कारोबार समाप्त होने के समय से वापस लेने का फैसला किया है। सरकार ने यह निर्णय घटती ब्याज दरों को देखते हुए किया है। इस कारण अब निवेशकों को बड़ा झटका लगा है क्योंकि खुदरा निवेशकों के बीच ये बॉन्ड काफी पसंद किया जाता है। सरकार के इन बॉन्ड को सामान्य तौर पर आरबीआई बॉन्ड अथवा भारत सरकार के बॉन्ड (Taxable Savings Bonds) के नाम से जाना जाता है। इन बॉन्ड में निवेश करने वाले अपनी मूल राशि की सुरक्षा के साथ साथ नियमित आय को ध्यान में रखते हुए निवेश करते हैं। हालांकि प्रवासी भारतीय इन बॉन्ड में निवेश के पात्र नहीं हैं। रिजर्व बैंक की बुधवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि भारत सरकार एतत् द्वारा यह अधिसूचित करती है कि 7.75 प्रतिशत बचत (कर योग्य) बॉन्ड, 2018… बृहस्पतिवार, 28 मई 2020 को बैंकिंग कार्यसमय समाप्त होने के समय से निवेश के लिये उपलब्ध नहीं होंगे। रिजर्व बैंक ने भी इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए 7.75 प्रतिशत बचत वाले करयोग्य बॉन्ड 2018 को अभिदान पाने के लिए बंद कर दिया। इन बॉन्ड में मिलने वाले ब्याज पर कर देय होता है। इन बॉन्ड में 100 रुपए के अंकित मूल्य पर निवेश होता है और न्यूनतम निवेश सीमा एक हजार रुपए है। योजना के मुताबिक ये बॉन्ड सात साल की अवधि के होते हैं। बहरहाल, ऐसे समय जब कर्ज पर ब्याज दरों में लगातार कटौती की जा रही है। रिजर्व बैंक ने हाल ही में अल्पावधि बयाज दर रेपो में कटौती करते हुए इसे 4 प्रतिशत की एतिहासिक निचले स्तर पर ला दिया है। इसे देखते हुए 7.75 प्रतिशत की ब्याज दर वाले इन बॉंड पर लागत ऊंची बैठ सकती है।