नई दिल्ली। संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत देश में वित्तीय आपातकाल लागू करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी बुधवार को सुनवाई होनी थी। लेकिन कोरोना वायरस के दौरान देश में उत्पन्न हालातों को देखते हुए इस सुनवाई को दो हफ्ते के लिए टाल दिया है।
दरअसल, CASC नाम की संस्था का कहना था कि इस समय पूरे देश में एक जैसी व्यवस्था जरूरी है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी इस पर विचार नहीं कर सकते और सुनवाई को लॉकडाउन के बाद करने का फैसला लेते हुए 2 हफ्ते के लिए टाल दिया।
बताते चलें कि कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में हाहकार मचा हुआ है। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को रोकने के लिए सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन घोषित कर रखा है। वहीं लोग इससे बचने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में वायरस से बचाव के लिए सरकार ने मास्क और सेनिटाइजर का इस्तेमाल करने की अपील की है।
देश में कोरोना के खिलाफ जारी इस महायुद्ध में पूरा देश एकजुट हो गया है और मदद के लिए आगे आ रहा है। मदद की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बुधवार को देश की शीर्ष अदालत के 33 न्यायाधीशों ने 17 लाख रुपये की धनराशि को पीएम केयर्स फंड में दान दी है।
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