नई दिल्ली। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और विभागों के अधिकारियों से बातचीत कर कोरोना वायरस ‘कोविड-19’ की स्थिति की समीक्षा की है और उन्हें इस लड़ाई में केन्द्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता लव अग्रवाल ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वीडियो कांफ्रेंङ्क्षसग के जरिए की गई इस बैठक में उन्होंने कोरोना समर्पित अस्पतालों, कोरोना वायरस से निपटने पर चर्चा की। इसमें कोरोना सर्विलांस और मरीजों की कांटेक्ट ट्रेङ्क्षसग पर ध्यान दिए जाने की बात कही गई है। सभी राज्यों ने उन्हें कोरोना वायरस से निपटने में अपनी तरफ से पूरी तैयारी का आश्वासन दिया है। श्री अग्रवाल ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कोरोना महामारी से निपटने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से कल ‘कोविड-19 आपात स्वास्थ्य तंत्र तैयारी पैकेज’ के लिए 15000 करोड़ रूपये के पैकेज की घोषणा की गई थी। इस पैकेज की राशि कोरोना वायरस से निपटने के लिए आपात स्थिति में उठाये जाने वाले कदमों तथा उपायों पर खर्च की जायेगी जबकि शेष राशि अगले चार वर्षों में मिशन मोड योजना के तहत खर्च की जायेगी। इस पैकेज का उद्देश्य देश भर में कोरोना वायरस के संक्रमण के निदान और उपचार की सुविधाओं को बढ़ाना है। इसके तहत अनिवार्य चिकित्सा उपकरणों तथा दवााओं की केन्द्रीकृत खरीद, प्रयोगशाला बनाना, निगरानी बढ़ाना और व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत बनाना शामिल है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में केन्द्र सरकार ने रक्त ट्रांसफ्यूजन को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने सभी रक्त बैंकों के लिए एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। देश में वेंटीलेटर, फेस मॉस्क, सर्जिकल मास्क, कोरोना टेस्ट किट,पीपीई और अन्य सामग्री को कस्टम उत्पाद ड्यूटी से मुक्त कर दिया है। इसके अलावा अस्पतालों में पीपीई के तर्कसंगत इस्तेमाल के लिए एक वीडियो बनाकर उसे मंत्रालय की वेबसाईट पर उपलब्ध करा दिया है। उन्होंने बताया कि देश में गुरूवार से शुक्रवार तक कोरोना के 678 नए मामले सामने आए हैं और अब तक 503 लोगों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। देश में अब तक कोरोना वायरस के कुल मामले 6412 हैं और इससे अब तक 199 लोगों की मौत हो चुकी है जिनमें से कल 33 लोगों की मौत हुई थी। श्री अग्रवाल ने बताया कि देश में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा को लेकर सरकार की तरफ से काफी विचार-विमर्श किया गया है और यह दवा कोरोना पीड़ति मरीजों, उनके संपर्क में आए प्रथम स्तर के संपर्क रिश्तेदारों और चिकित्सकों को दी जाती है तथा अगले एक हफ्ते तक अगर ऐसी एक करोड़ गोलियों की जरूरत पड़ती है और अभी तक देश में 3़ 28 ऐसी टेबलेट हैं। इस माह के अंत अगर ऐसी अतिरिक्त 1़ 6 करोड़ टेबलेट की जरूरत पड़ेगी तो इसके लिए भी दो से तीन करोड़ अतिरिक्त टेबलेट की उपलब्धता की पूरी तैयारी है और घरेलू स्तर पर उत्पादन सुनिश्चित कर दिया गया है। निजी क्षेत्र में दो करोड़ गोलियां के लिए इंतजाम कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि कल तक 16 हजार टेस्ट किए गए थे और इसमें 320 लोगों की रिपोर्ट पाजिटिव आई है जो मात्र दो प्रतिशत के करीब है। श्री अग्रवाल ने इस बात को खारिज किया कि यह संक्रमण सामुदायिक स्तर पर पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि अभी वह स्थिति नहीं बनी है। उन्होंने बताया कि रैपिड डायग्नोस्टिक किट का आर्डर दिया चुका है। पीपीई, एन-95 मॉस्क और वेंटीलेटर्स की कोई कमी नहीं है और विदेशों से इनकी आपूर्ति आनी शुरू हो गई है। पहले देश में बुनियादी सुविधा संबधी दिक्कतें थी लेकिन अब इस दूर कर लिया गया है। इस समय देश में पीपीई के 39 मैन्युफैक्चर्स हैं और वे इनकी आपूर्ति को लेकर पूरी तरह तैयार हैं। इनके अलावा 49 हजार वेंटीलेटर्स का आर्डर दिया जा चुका है। उन्होंने देश भर में स्वास्थ्यकर्मियों और चिकित्सा स्टाफ पर हो रहे हमले पर ङ्क्षचता व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं स्वास्थ्य क्षेत्र के कर्मचारियों का मनोबल गिराती है। उन्होंने कहा कि पिछले दो महीनों में राज्य स्तर पर नौ लाख एन -95 मास्क उपलब्ध थे लेकिन हमने अब राज्यों को 20 लाख ऐसे मास्क उपलब्ध कराए हैं और इनकी खरीद शुरू कर दी गई है। यह बात अच्छी तरह समझ लेनी है कि इनका इस्तेमाल तर्कसंगत तरीके से किया जाना चाहिए तथा इसमें यह भी ध्यान रखा जाना है कि चिकित्सकों को जोखिम कितना है। कोरोना वायरस के मरीजों की तीन श्रेणियां होती हैं जिनमें लो रिस्क, मीडियम और हाई रिस्क मरीज होते हैं और केवल हाई रिस्क मरीजों के लिए पूरे सुरक्षात्मक उपकरण की जरूरत होती है। राज्य सरकारों को उनकी मांग के आधार पर ही इन पीपीई की आूपर्ति की जा रही है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि लोगों को इस बीमारी को लेकर अनचाहे डर से बचना चाहिए और अगर किसी के परिवार में किसी को यह संक्रमण है तो उन्हें सामने आना चाहिए और इसमें केन्द्र सरकार की तरफ से पूरी मदद की जाएगी।
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