समितियां बनाएगी जिले की व्यवस्था

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि हर जिले में 11 समितियां (Team 11) बनाई जाए। दरअसल राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य सचिव व प्रदेश के सभी प्रमुख अफसरों के साथ 11 समितियां बनाई हैं। सीएम की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि अलग-अलग लोगों की समिति जिले में सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करे। इन 11 जिला समितियों द्वरा रोज शासन को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। ये सभी समितियां राज्य मुख्यालय पर बनी समितियों की तर्ज पर ही काम करेंगीं। जिलाधिकारी सभी समितियों के अध्यक्ष तय करेंगे।
राज्य स्तर पर सीएम योगी बना चुके हैं टीम 11

बता दें योगी सरकार ने कोरोना वायरस (COVID-19) के खिलाफ जंग और लॉक डाउन को लेकर प्रदेश के आलाधिकारियों की कुल 11 समितियां (टीम 11) बनाई हैं। ये समितियां लॉकडाउन के दौरान लोगों को जरूरी सामान की आपूर्ति (विशेष रूप से होम डिलिवरी), गरीब, कमजोर और मजदूरों तक सहायता पहुंचाने, लोगों की आवाजाही नियंत्रित करने, मीडिया को सही जानकारी देने के साथ ही कई काम कर रही है। ये समितियां रोजाना रिपोर्ट सीएम कार्यालय को भेजती हैं। इसमें सभी जिलों में कंट्रोल रूम की व्यवस्था, चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा विभागों की इकाइयों द्वारा लोगों की सहायता, लोगों से लगातार संवाद और अर्थव्यवस्था पर इस लॉकडाउन से पड़ने वाले प्रभाव के लिए कार्ययोजना तैयार करना शमिल है।
मुख्य सचिव से लेकर सभी प्रमुख अधिकारियों की तय है जिम्मेदारी

एक समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव बनाए गए हैं. उनके साथ अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा व श्रम एवं सेवायोजन के अफसर सदस्य हैं। इस समिति का मुख्य काम होगा भारत सरकार और अन्य राज्य सरकारों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर समन्वय स्थापित करना। शिक्षा से जुड़े सभी विभागों और सेवायोजन विभाग के माध्यम से सभी छात्रों व काम करने वाले लोगों को अपनी जगह पर रहने के लिए जागरूक करना।
वहीं दूसरी समिति में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त अध्यक्ष होंगे। उनका साथ प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास और श्रम व सेवायोजन देंगे। इस समिति का काम श्रमिकों और अन्य गरीबों को समय से भरण पोषण भत्ते का वितरण सुनिश्चित कराना। प्रदेश की औद्योगिक और व्यावसायिक इकाइयों में काम करने वाले कर्मियों को बंदी के दौरान पूरा वेतन/मानदेय सुनिश्चित कराना। इनसे जुड़ी समस्याओं का शासन व जिला स्तर पर निराकरण कराना होगा। इसी तरह कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में बनी समिति का काम आवश्यक सामग्री और वस्तुएं उपलब्ध करने के लिए जिलों से समन्वय करना। अंतर जिला व जनपदीय परिवहन में आ रही दिक्कतों का निराकरण करना। प्रदेश के जनता को होम डिलिवरी से आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने की व्यवस्था देखना। समिति ये भी सुनिश्चित करेगी कि ये वस्तुएं उचित मूल्य पर ही मिलें, इनमें कोई भी कालाबाजारी न हो।
इसी तरह से सरकार ने कुल 11 समितियां बनाई हैं।