कर्मचारी महंगाई भत्ते पर लगी रोक

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) पर बड़ा फैसला लिया है। कोरोना संकट के चलते केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के अतिरिक्त महंगाई भत्ते पर रोक लगाई है। इससे सरकार को 14000 करोड़ रुपए बचेंगे। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और केंद्रीय सरकार के पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) की देय किस्त 1 जनवरी 2020 से नहीं दी जाएगी। एक जुलाई 2020 से और एक जनवरी 2021 डीए और डीआर की अतिरिक्त किस्तों का भी भुगतान नहीं किया जाएगा।  केंद्रीय कैबिनेट ने मार्च महीने में  डीए में 4 प्रतिशत बढ़ाने की मंजू्री दी थी।

बढ़ोतरी के बाद यह 21 प्रतिशत तक पहुंच जाता। कोविड-19 लॉक डाउन की वजह से सरकार के टैक्स राजस्व में गिरावट आई है, जबकि कमजोर तबकों को आर्थिक मदद देने के कारण खर्चों में वृद्धि हुई है। इससे करीब 49.26 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 61.17 लाख पेंशनभोगी प्रभावित होंगे। बता दें कि सरकार ने पहले मंत्रियों, पीएम, राष्ट्रपति और संसद सदस्यों के वेतन में 30 फीसदी की कटौती की थी। इसके अलावा, कोरोनो वायरस महामारी से लड़ने के लिए अधिक धनराशि प्रदान करने के लिए एमपीलैड्स योजना को भी दो साल के लिए निलंबित कर दिया गया है।