अकाशुं उपाध्याय गाजियाबाद।अधिवक्ताओं को भी लोक डाउन प्रभावित कर रहा है उनके साथ में काम करने वाले सहयोगियों को भी रोजमर्रा की जरूरतों में दिक्कत महसूस हो रही है। जिसके चलते प्रशासनिक स्तर पर विधिवत निवेदन किया गया है। लोनी एडवोकेट सुरेंद्र कुमार बार अध्यक्ष के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार लोनी तहसील/उपनिबंधक कार्यालय लोनी जिला गाजियाबाद में सैकड़ों सम्मानित अधिवक्ता साथी राजस्व न्यायालयो में न्यायिक कार्य तथा उप निबंधक कार्यालय लोनी में निबंधन/दस्तावेजो का निष्पादन कार्य का लेखक प्रमाणनं अधिकारी ,दस्तावेज लेखन आदि कानूनी तरीके से विधिक कार्य कर सरकार को करोड़ों रुपए का प्रतिदिन राजस्व, स्टांपशुल्क, रजिस्ट्रेशन शुल्क आदि की आय प्राप्ति मैं सहयोग करते है सरकार को लोनी तहसील
उपनिबंधक कार्यालय लोनी से सम्मानित अधिवक्ताओं ,बैनामा लेखक उनके सहायक स्टांप वेंडर टाइपिंग स्टाफ, मुंशी के सहयोग से प्रतिदिन उपरोक्त करोड़ों की आय होती है परंतु सरकार द्वारा सम्मानित अधिवक्ताओं को उपरोक्त आय के बदले कोई मानदेय, चेंबर का किराया या सम्मानित अधिवक्ता व सहायकों के लिए वेतन आदि नहीं दिया जाता जाता है जबकि सम्मानित अधिवक्ताओं को राजस्व न्यायालय में कोर्टऑफिसर माना जाता है तथा निबंधक अधिकारी के समक्ष सम्मानित अधिवक्ता दस्तावेज निष्पादन कर्ता/प्रमाणित करने वाला सहायक अधिकारी के तौर पर अवैतनिक बिना मानदेय,बिना किसी सरकारी सुविधा के उपस्थित होकर सरकार को करोडो रुपये प्रतिदिन की आदनी मे सततं सहयोग करते है जबकि लोनी तहसील /उप निबंधक कार्यालय लोनी में सम्मानित अधिवक्ताओं को राजस्व न्यायालय में अपना न्यायिक कार्य करने के लिए तथा उप निबंधक कार्यालय में दस्तावेज निष्पादन करने के लिए चेंबर /कार्यालय आदि की कोई व्यवस्था नहीं की गई है तथा
न ही तहसील लोनी/उपनिबंधक कार्यालय के सामने खाली पार्क में अस्थाई तौर पर अधिवक्ताओ व बैनामा लेखको के बैठने,सुरक्षित कार्य करने,अपने फर्नीचर दस्तावेजी ,कंप्यूटर आदि सामान की सुरक्षा के लिए स्थाई चेंबर निर्माण की अनुमति दी है।सम्मानित अधिवक्ताओ/ बैनामा लेखको के बैठने के लिए लोनी बार एसोसिएशन रजि़ व बैनामा लेखको ने अधिकारिक व व्यक्तिगत स्तर से भी श्रीमान उप जिलाधिकारी महादय/ श्रीमान तहसीलदार महोदय / श्रीमान अधिशासी अधिकारी महोदय से उपरोक्त मांग की है परन्तू सम्मानित अधिवक्ता /बैनामा लेखक के पार्क मे बेठने के लिए ,अस्थायी चेम्बर निर्माण के लिए या सम्मानित अधिवक्ताओ द्वारा किराए पर लिए गए चेंबर/दुकान के किराए की कोई व्यवस्था श्रीमानजी द्वारा नही की गयी है मजबूरी में सम्मानित अधिवक्ता /बैनामा लेखक तहसील लोनी/उपनिबंधक कार्यालय लोनी के पास १०-१५ हजार रुपये किराए पर दुकाने लेकर चेंबर बनाकर राजस्व न्यायालय मे न्यायिककार्य व उपनिबंधक कार्यालय लोनी में दस्तावेज निष्पादन कार्य कर रहे हैं भारत मे कोरोनावायरस के संक्रमण से बचने के लिए सरकार द्वारा तहसील लोनी व
उपनिबंधक कार्यालय लोनी में लगभग 14 मार्च 2020 से राजस्व न्यायालय /उपनिबंधक कार्यालय लोनी मे न्यायिक व निबंधन कार्य अघोषित बन्द कर दिया है 22 मार्च 2020 केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश मे लाकंडाऊन करने की घोषणा की है मा प्रधानमत्री महोदय भारत सरकार ने लांकडाउन की घोषणा करते समय मकान मालिकों से किरायेदारों से दुकान/ मकान का किराया न लेने का निवेदन सख्त आदेश सहित जारी किये है । सम्मानित अधिवक्ता /बैनामा लेखको ,स्टाफ वेंडर,टाईपिग स्टाफ सहित ने तहसील स्तर पर राजस्व न्यायालय/लोनी
उपनिबंधक कार्यालय में पूर्णतया कामबंद व अनुपस्थित रहकर श्रीमान उप जिलाधिकारी /श्रीमान आपदा प्रबंधन अधिकारी आदि संबंधित अधिकारियों का पूरा सहयोग किया हैं श्रीमानजी लोनी तहसील /उप निबंधक कार्यालय लोनी मे न्यायिक व निबंधन कार्य करने वाले अधिकाश सम्मानित अधिवक्ता /बैनामा लेखकों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है दैनिक वेतन भोगी जैसी है राजस्व न्यायालय व निबंधन कार्यालय मे लांकडाउन के कारण कार्य पूर्णता बंद होने से सम्मानित अधिवक्ताओं/बैनाम लेखको, स्टांप वेंडरो, टाइपिंग स्टाफ,मुशी व उनके परिवार के सामने भरण पोषण का आर्थिक सकट उत्पन्न हो गया है तथा लाकडाऊन मे काम बदी के कारण उपरोक्त सभी आर्थिक संकटो का सामना कर रहे है ।अधिवक्ता/बैनामा लेखको के सामने चैम्बर आवटन के अभाव मे किराये पर दुकानों मे बनाये चेंबर्स का किराया अदा कर पाना आर्थिक संकट के कारण मुश्किल है बहुत कठिन है। मा प्रधान मत्री जी ने लाकडाऊन की घोषणा के साथ ही किरायेदारो से किराये न लेने के आदेशा का सुनिश्चित अनुपालन करने के आदेश दिये है।श्रीमानजी सम्मानित अधिवक्ता तहसील व उपनिबंधक कार्यालय के न्यायिक अधिकारी/सक्षम अधिकारी के रूप में कार्य कर शासन राजस्व प्रशासन की करोड़ों रुपए राजस्व आय मे मदद करते हैं इस रूप में सम्मानित अधिवक्ता बैनामा लेखक राजस्व न्यायालय /उपनिबंधककार्यालय मैं अवैतनिक अधिकारी के रूप में उपस्थित रहकर कार्य करते है। श्रीमान जी सम्मानित अधिवक्ता विधिक स्नातक शिक्षा प्राप्त कर उक्परोक्त विधिक कार्य के लीए बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश ,बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य बनने के लिए निश्चित समय तक जूनियरशिप करने ,एडवोकेट पात्रता परिक्षा पास करके सीओपी व जिला न्यायालय मे निश्चित प्रक्रिया का पालन करके एडवोकेट रोल में नाम दर्ज कराने के बाद विधिक न्यायिक कार्य करते है इस नाते सम्मानित अधिवक्ता विधिक शिक्षित प्रशिक्षित अवैतनिक अधिकारी है वर्तमान राष्ट्रीय आपदा की आपात स्थिति में सम्मानित अधिवकताओ की सम्मानित तरीके से उचित आर्थिक मदद व भरण पोषण सरकार किया जाना श्रीमानजी के माध्यम से सरकार की जिम्मेदारी है ।
न्यायहित में सम्मानित अधिवक्ताओं बैनामा लेखको की उपरोक्त स्थिति को देखते हुए आर्थिकरुप से कमजोर जरुरतबंद सम्मानित अधिवक्ता व बैनामालेखको ,स्टाम्प वेंडर निजि स्टाफ की जांच कर उचित भरण पोषण की व्यवस्था की जाए तथा सम्मानित अधिवक्ताओं /बैनामा लैखको को राष्ट्रीय आपदा लाकडाऊन के जारी रहने तक चम्बर्स/दुकानो का किराया भवन स्वामी द्वारा न लेने के माननीय प्रधानमंत्री के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अति आवश्यक है।
अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेकर अविल्म्ब जरूरतमंद आर्थिक रूप से कमजोर सम्मानित अधिवक्ताओ /बेनामलेखकों /स्टाम्प वेडरो ,निजि स्टाफ जरूरतमंद को लाकंडाऊन के दौरान उचित राहत /आर्थिक सहायता दिलाई जाए तथा लांकडाऊन के दौरान सम्मानित अधिवक्ताओ/बैनामा लेखको को किराये की दुकानों मे बने चेम्बर्स का किराया न लेने को संबंधित मकानमालिक /परिसर स्वामी /मकान स्वामी को मा प्रधानमंत्री भारत सरकार के प्रार्थना सहित जारी किये गये आदेशो का अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा करें ।आपकी अति कृपा होगी।
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