वकीलों का पट्टी बांधकर विरोध-प्रदर्शन

तालबेहट(ललितपुर)। बार कौंसिल आफ उत्तर-प्रदेश के आव्हान पर सोमवार को बार एसोशिएशन के सदस्यों ने हाँथों में लाल पट्टी बाँध कर विरोध प्रदर्शन करते हुए न्यायिक कार्य से विरत रहे व उपजिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को विभन्न माँगों को लेकर ज्ञापन सौंपा।
    बार कौंसिल आॅफ उत्तर प्रदेश की विभिन्न माँगों जिनमें उ0्रप्र0 द्वारा जारी अधिवक्ता परिचय पत्र तथा सी0ओ0पी कार्ड ही पूरे प्रदेश में मान्य होंगे। अधिवक्ता हितों के लिए सरकार द्वारा धन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है लगभग पाँच सौ अधिवक्ताओं की पत्रावलियों का भुगतान होना शेष है। पूर्व सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 40 करोड़ न्यायी समिति को दावों के भुगतान हेतु दिए जाने का प्राविधान किया गया था किंतु वर्तमान सरकार द्वारा उसको नहीं दिया जा रहा है। बार कोंसिल द्वारा संचालित योजनाएं फेल होने के कगार पर हैं। बार कोंसिल आॅफ उत्तर प्रदेश यह माँग करती है कि यदि उपरोक्त समस्याओं का समाधान सरकार द्वारा नहीं किया गया तो वह आगामी कडे़ कदम उठानों को बाध्य होगी। उक्त माँगों को लेकर अधिवक्ताओं ने उपजिलाधिकारी मोहम्मद कमर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन पर प्रमुख रूप अध्यक्ष रूपसिंह बुन्देला एड, हरीराम राजपूत एड, जहेन्द्र सिंह परमार एड, मनोहरलाल शर्मा एड, राजीव जैन एड, अखलेश खरे एड, ललंजू कुशवाहा एड, अजय उपाध्याय एड, मनोज गुरूदेव एड, कृपाल सिंह राजपूत एड, रक्षपाल सिंह बुन्देला एड, प्रकदवेश श्रीवास्तव एड, हरीराम श्रीवास एड, धनीराम रजक एड, बहादुर सिंह बुन्देला एड, मनोज संज्ञा एड, आशुतोष यादव एड, राघवेन्द्र सिंह एड, सुनील कुमार एड, बृजलाल कुशवाहा एड, राजेन्द्र सिंह परमार एड सहित दर्जनों अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर थे।
 विजय राज सिंह गौर की रिपोर्ट।