शनिवार, 7 मार्च 2020

'बच्चे दो ही अच्छे' सिद्धांत या कानून

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार कई सुधारों की ओर बढ़ रही है। इस कड़ी में सरकार कई कड़े फैसले ले रही है। खबर है कि योगी सरकार जल्द ही परिवार नियोजन को लेकर बड़ा और कड़ा फैसला सूबे की योगी आदित्‍यनाथ सरकार दो से ज्‍यादा बच्‍चों वाले व्‍यक्ति के लिए कड़े नियम बनाने जा रही हैं।


ऐसे व्‍यक्तियों को सामाजिक कल्‍याण योजनाओं या पंचायत चुनाव में भाग लेने की अनुमति पर रोक लगा सकती है। राज्‍य सरकार एक नई जनसंख्‍या नीति बना रही है जिसमें ये प्रावधान किए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तैयार हो रही प्रस्तावित जनसंख्या नीति से ऐसे संकेत मिले हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ देने में उन्हीं दंपतियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके दो या उससे कम बच्चे होंगे। दो से ज्यादा बच्चे होने पर पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जा सकती है।


वहीं सरकारी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। हाल में समाप्त हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में भी राज्य के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जय प्रताप सिंह ने दूसरे राज्यों की तर्ज पर जनसंख्या नीति बनाने की बात कही थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रमों के बारे में भी बताया था। उन्होंने कहा था कि कुछ राज्य पंचायत चुनाव और सरकारी नौकरी में आने की अर्हता को आबादी नियंत्रण उपायों से जोड़ रहे हैं। स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि नई नीतियां जल्‍द ही घोषित की जाएंगी।


उन्‍होंने कहा, ‘अन्‍य राज्‍यों की जनसंख्‍या नीतियों का अध्‍ययन किया जा रहा है और उनमें से सबसे अच्‍छी नीतियों को लिया जाएगा और देश की सबसे अधिक आबादी वाले राज्‍य में लागू किया जाएगा। उन्‍होंने कहा कि विशेषज्ञों का एक दल एक मसौदा नीति का अध्‍ययन कर रहा है। इससे पहले वर्ष 2000 में जनसंख्‍या नीति की समीक्षा की गई थी।


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