लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परफॉर्मेंस ग्रांट की 700 करोड़ की धनराशि में हुए हेरफेर के इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पंचायतीराज विभाग के पूर्व निदेशक अनिल कुमार दमेले सहित 12 जिलों के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इसकी खबर लगते ही हड़कंप मच गया। विजिलेंस द्वारा पूरे मामले की जांच किया जा रहा था।
बता दे कि वर्ष 2016-17 में 14वें वित्त आयोग के तहत मिली परफॉर्मेंस ग्रांट राशि को पंचायतीराज विभाग ने केंद्र सरकार के नियमों की अनदेखी करते हुए बांट दिया। विजिलेंस ने यह गड़बड़ी 1123 ग्राम पंचायतों को आवंटित की गई 700 करोड़ रुपये की धनराशि में पाई। इस आधार पर 22 नवंबर, 2019 को लखनऊ के अलीगंज थाने में विभाग के उपनिदेशक गिरीशचंद्र रजक, अपर निदेशक राजेंद्र सिंह, तत्कालीन मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी केशव सिंह, अपर निदेशक शिवकुमार और तत्कालीन पटल सहायक रमेशचंद्र यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।
सीएम योगी ने सोमवार को इस प्रकरण में बड़ी कार्रवाई कर दी। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा ट्वीट कर बताया गया कि परफार्मेंस ग्रांट घोटाले में पंचायतीराज विभाग के पूर्व निदेशक अनिल कुमार दमेले के साथ ही 12 जिलों के पंचायतीराज अधिकारियों, सहायक विकास अधिकारियों, संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों व सचिवों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में जिला स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी जांच हो रही है। इसमें जिला पंचायतराज अधिकारी रामकेवल सरोज, चंद्रिका प्रसाद बाराबंकी, अरविंद कुमार सिंह वाराणसी, लालजी दुबे गाजीपुर, अमरजीत सिंह सहारनपुर, मिही लाल यादव इटावा, शीतला प्रसाद सिंह देवरिया, दिनेंद्र प्रकाश शर्मा महराजगंज, अनिल कुमार सिंह आजमगढ़, राधाकृष्ण भारती गोरखपुर, राजेंद्र प्रसाद मथुरा, धनंजय जायसवाल आगरा, शहनाज अंसारी अलीगढ़ अन्य शामिल हैं।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
Thank you, for a message universal express.