नई शराब नीति का जमकर हो रहा विरोध

राणा ओबराय

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की नई शराब नीति पर कांग्रेस के साथ भाजपा पार्टी का भी झेलना पड़ रहा है विरोध

चण्डीगढ़। हरियाणा में घोषित नई आबकारी पॉलिसी पर विवाद छिड़ गया है। आबकारी एवं काराधान मंत्री तथा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा बनाई गई आबकारी पॉलिसी से भाजपा भी सहमत नहीं है। खासकर निजी स्थलों पर एक हजार रुपये लेकर शराब परोसने का लाइसेंस देने को घरों में शराब की बिक्री करने देने की छूट से जोड़कर देखा जा रहा है। हरियाणा भाजपा के प्रधान सुभाष बराला ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात कर यह मुद्दा उठाने और पॉलिसी में संशोधन पर विचार करने की बात कही है। खासकर घरों में एक पेटी देसी-विदेशी शराब रखने देने की मंजूरी देने का फैसला ज्यादातर लोगों के गले नहीं उतर रहा। शराब ठेकों के विरोध मे लिखित में देने वाली ग्राम सभाओं में शराब की दुकानें नहीं खोलने की बात कही गई है, लेकिन गांव की सीमा से बाहर शराब बिक्री की छूट से ग्रामीणों को इसका कोई अधिक फायदा नहीं मिलने वाला। साथ लगते गांवों में आसानी से शराब मिलने से समस्या पहले जैसी ही रहेगी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर लिखा कि वादा था गांव से ठेका उठाएंगे। क्या मालूम था हर घर में ठेके बनाएंगे? जय हो भाजपा-जजपा सरकार! गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकूला में बार देर रात तक खुलने की मंजूरी पर भी सवाल उठ रहे। प्रदेश में जहां शराब ठेकों की संख्या 2500 से बढ़ा कर 2600 कर दी गई है, वहीं थ्री स्टार की सुविधाओं वाले तथा जिला मुख्यालयों के बाहर स्थापित होटलों में भी बार चलाने की अनुमति से शराब कल्चर को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा होटलों में लाइसेंस फीस में 25 लाख रुपये तक की कमी किए जाने से अब और ज्यादा होटलों में शराब उपलब्ध होगी। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष सुभाष बराला का कहना है कि घरों में शराब परोसने की छूट के दूसरे मायने निकाले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से अनुरोध करेंगे कि पूरे मामले में स्थिति स्पष्ट की जाए। यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि इसका दुरुपयोग न हो। ठेकों के विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाली ग्राम सभाओं के आसपास ठेके खोलने की छूट नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री इस पर विचार जरूर करेंगे।