भ्रष्टाचार के मामले में घिरे यूपी विधायक

बस्ती के 05 बीजेपी विधायकों समेत संतकबीरनगर जिले के मेंहदावल बीजेपी विधायक पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप

लखनऊ। यूपी के योगी सरकार के भ्रष्टाचार मुक्त शासन के दावों और सीएम योगी की मंशा पर कोई और नही बल्कि खुद योगी के विधायक ही पलीता लगा रहे है। यूपी के योगी सरकार के विधायकों द्वारा सरकार की किरकिरी कराए जाने का नया मामला बस्ती मण्डल से सामने आया है जहाँ बस्ती जिले के 05 जबकि संतकबीरनगर जिले के एक विधायक पर प्रांतीय लोक निर्माण विभाग में जमकर लूटपाट मचाने एवं भ्रष्टाचार किये जाने का आरोप लगाते हुए दर्जनभर से ज्यादे ठेकेदारों ने इन माननीयों पर भ्रष्टाचार का आरोप मढ़ते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिकायती पत्र भेजा कर आवश्यक कार्यवाही की मांग किया है। माननीय विधायकों द्वारा भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायतकर्ताओं ने जो शिकायत शासन को भेजी है उसके मुताबिक बस्ती जनपद के सभी विधायक जिनमे हरैया विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक अजय सिंह, कप्तानगंज विधायक प्रकाश शुक्ला, बस्ती सदर विधायक दयाराम चौधरी, महदेवा विधायक रवि सोनकर, रुधौली  विधायक संजय प्रताप जयसवाल, समेत संतकबीरनगर जिले के मेंहदावल बीजेपी विधायक राकेश सिंह बघेल अपने चहेतों को 15% कमीशन लेकर अधिकारियों के ऊपर दबाव डालकर विभाग में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे है। शिकायतकर्ताओं ने सभी विधायकों सहित रुधौली विधायक संजय जायसवाल और मेंहदावल विधायक राकेश सिंह बघेल के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए शासन को शिकायत किया है कि रुधौली विधायक ने अपने खास तेज प्रताप सिंह एवं मनोज सिंह तथा महेंद्र सिंह द्वारा तथा जनपद संतकबीरनगर के राकेश सिंह बघेल के रिश्तेदार फूल बदन सिंह जो कि PWD संतकबीरनगर में कार्यरत है के द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में ठेकेदारों से 15% कमीशन लेकर निविदा होने देते है। और यदि उनके हिसाब से निविदा नही हो पाता है तो अधिकारी पर दवाब बनाकर निविदा रद्द करवाते हैं। जिसका उदाहरण बस्ती सदर के पालीटेक्निक चौराहे से एलडीए रोड  का है जो दो बार कैंसिल करवाकर विधायक दयाराम चौधरी के आदमी केसराम का हो गया जिसके पास ना कोई मशीनरी हैं और ना ही कागज मानक के अनुरूप है। इसके बाद भी विधायक के लोग जान से मारने की धमकी व उनके लेटर पैड का इस्तेमाल कर जांच करवाने एवं उनको जेल में डालने और उनकी फर्म को काली सूची में डालने की धमकी देते हैं। यह कहकर की विधायक हम है हमारे मर्जी के खिलाफ टेंडर डालोगे तो उसको भुगतना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ  संबंधित सहायक अभियंता और अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता आने को तैयार नही है। यह वर्तमान सरकार समाजवादी पार्टी से भी भ्रष्ट निकल रही है। ऐसे में हमारे मुख्यमंत्री की छवि खराब हो रही हैं। शासन को भेजी गई शिकायत में शिकायतकर्ताओं ने मांग की है कि निविदा दाता के द्वारा जो बैलेंसिट प्रस्तुत की जाती है उस बैलेंसिट का इनकम टैक्स से वैरिफिकेशन करवाया जाए, उस आरटीआर का वैरिफिकेशन करवाया जिससे यह पता चल सके कि उस निविदा दाता का प्रमाण उतना हैं कि नही क्योंकि अक्सर यह देखा गया है कि लोग फर्जी आईटीआर लगा देते हैं। इसके 
अलावा हैसियत प्रमाण पत्र की जांच जिलाधिकारी कार्यालय से कराया जाय,साथ ही चरित्र प्रमाण पत्र एफडीआर,सेक्शन 3 आदि सहित बाकी वही पेपर देखे जाय जो एसबीडी या टीटू में लिखित रूप से है उनका ही पालन कराया जाय कोई भी पेपर अपने मनमानी या दूषित मानसिकता से ना मांगा जाय और यदि किसी अधिकारी द्वारा अपनी तरफ से कोई क्लास लगाया जाता हैं कि निविदा से पहले सभी ठेकेदारों को सार्वजनिक तौर पर सूचित किया जाय साथ मे यह भी कहना है कि 15 जनवरी 2020 से होने वाली सभी निविदाओं को भयमुक्त तथा पारदर्शी पूण कराई जाए। अन्यथा पूरे मंडल के ठेकेदार मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देकर pwd के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। आज तक बस्ती में बहुत फर्जी टेंडर हो चुके हैं जांच के नाम पर कुछ नही होता है विधायक और अधिकारी पैसे लेकर फर्जी काम मे जुटे हैं और योगी सरकार भ्र्ष्टाचार के खिलाफ नारा देती घूम रही है। और इनके विधायक और अधिकारी मानने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में जनपद बस्ती, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर में होने वाले छोटे बड़े टेंडर को जो 15 जनवरी 2020 से होने हैं उनको पूरे पारदर्शिता से सम्पन्न कराने की कृपा करें। क्यों कि सारे विधायक अपने अपने क्षेत्रों में ठेकेदारों से 15%  
कमीशन वसूल चुके हैं। शिकायत करने वालो में उदय सिंह, अवधेश सिंह, महेंद्र पाण्डेय, पुनीत चौधरी, अशोक पाण्डे, अमरनाथ यादव, संजय चौधरी ने इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है ।