नीलाचल इस्पात को बेचने की मंजूरी

नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार को दो बड़े फैसले हुए हैं। कैबिनेट ने नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड को बेचने की मंजूरी दे दी है। वहीं पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में गैस ग्रिड तैयार करने का फैसला हुआ है। रेलवे के लिए इंग्लैंड के साथ एनर्जी को लेकर समझौते को भी कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दे दी है। सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में 9,265 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रही 1,656 किलोमीटर लंबी गैस ग्रिड के निर्माण के लिये 5,559 करोड़ रुपये की वित्तपोषण सुविधा देगी। वहीं नीलाचल इस्पात में सरकार अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचेगी। कैबिनेट ने कोल माइनिंग में कमर्शियल माइनिंग का रास्ता साफ कर दिया है। इसके लिए एमएमडीआर एक्ट में बदलाव किया जाएगा, जिसके लिए कैबिनेट ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। आज कैबिनेट ने जो फैसला लिया उसके मुताबिक देश शाम या कल तक इस अध्यादेश को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलेगी और 24 घंटे के भीतर ये सारे बदलाव लागू हो जाएंगे। कैबिनेट के फैसले के बाद अब नीलाचल इस्पात में सरकार अपनी पूरी 100 हिस्सेदारी बेचेगी। नीलाचल इस्पात में एमएमटीसी की हिस्सेदारी 49.08 फीसदी,एनएमडीसी की हिस्सेदारी 10.10 फीसदी, मेकॉन और भेल की हिस्सेदारी 0.68 फीसदी है।