मनोज सिंह ठाकुर
नई दिल्ली। करीब 13 लाख जवानों की ताकत वाली भारतीय सेना धीरे-धीरे अपनी एक और ताकत बढ़ा रही है। सेना रॉकेट्स और मिसाइल्स से लेकर हाई-कैलिबर वाले टैंक और आर्टिलरी शेल्स का जखीरा भी खड़ा कर रही है। ये सारी तैयारियां इस तरह से की जा रही हैं ताकि 10 दिन तक चलने वाले किसी भयानक युद्ध के लिए सप्लाई पूरी रहे। आगे चलकर इस लक्ष्य को 40 दिन किया जाएगा। हालांकि, ऐसा किसी आने वाले खतरे के चलते नहीं बल्कि 2022-23 तक सेना को और मजबूत बनाने के लिहाज से किया जा रहा है।
चीन-पाक को ध्यान में रखकर तैयार हो रहा स्टॉक
रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, सेना के लिए अलग-अलग हथियार ’10 (I) स्तर’ तक पहुंचाए जाएंगे जिसका मतलब है कि 10 दिन तक चलने वाले घनघोर युद्ध के लिए जरूरी स्टॉक का होना। सूत्रों के मुताबिक, ‘यह खासकर पश्चिमी सीमा के लिए है। लेकिन हथियारों का रिजर्व पाकिस्तान और चीन, दोनों को ध्यान में रखकर खड़ा करना होगा।’ गौरतलब है कि पहले जो जरूरी सामान कम पड़ते थे, उन्हें पूरा कर लिया गया है और करीब 12,890 करोड़ रुपये के 24 और कॉन्ट्रैक्ट अभी पाइपलाइन में हैं। इनमें से 19 विदेशी कंपनियों के साथ किए गए समझौते हैं।
फिर बढ़ाई जाएगी ताकत
अगला टार्गेट 40(I) स्तर होगा। हालांकि, इसे लेकर काफी सोच-विचार किया जाएगा क्योंकि हर तरह के हथियारों की भारी संख्या में जरूरत नहीं होती और इतने बड़े रिजर्व को बनाए रखना लागत या सहूलियत के लिहाज से भी ठीक नहीं होता है। मंत्रालय का यह भी विचार है कि 2022-23 के बाद 10 साल तक घरेलू प्राइवेट सेक्टर को विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर 8 अलग-अलग तरह के टैंक, आर्टिलरी और इन्फैन्ट्री हथियार बनाने में सक्षम बनाया जाए जिनकी कीमत 1,700 करोड़ रुपये सालाना आंकी गई है।
उरी हमले के बाद जागी सरकार
पिछले कई सालों से सेना में टैंक से लेकर एयर डिफेंस यूनिट तक हथियारों की कमी को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। कई संसदीय और सीएजी रिपोर्ट्स में भी इसे बताया गया, लेकिन 2016 में हुए उरी हमले के बाद सरकार ऐक्शन मोड में आ गई और जल, थल और वायु, तीनों सेनाओं को वित्तीय अधिकार दे दिए गए। जब यह बात सामने आई कि सेनाओं के पास युद्ध के लिए पर्याप्त हथियार नहीं हैं, तो 10(I) स्तर के कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए। इसके बाद हथियारों से लेकर इंजिन तक के लिए 24 हजार करोड़ रुपये के कॉन्ट्रैक्ट किए गए। सेना के लिए स्मर्च रॉकेट, कोंकुर ऐंटी-टैंक गाइेडेड मिसाइल, 125 एमएम APFSDS और दूसरे हथियारों के लिए कुल 19 कॉन्ट्रैक्ट रूस और दूसरे देशों की कंपनियों के साथ किए गए।
ऑर्डिनेंस बोर्ड को फटकार
रक्षा मंत्रालय सरकारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अंतर्गत आनेवाली 41 फैक्ट्रियों के संचालन और क्वॉलिटी कंट्रोल को बेहतर के लिए भी काम कर रहा है। यहां से सेना को 163 में से 90 हथियार सप्लाई होते हैं। यह कदम सरकार ने तब उठाया जब खराब मशीनरी के कारण बड़ी संख्या में हादसे होने लगे। पिछले महीने सीएजी ने सेना के स्तर की क्वॉलिटी न देने और खराब सामान सप्लाई करते हुए मिलिट्री की तत्परता के साथ समझौता करने के लिए बोर्ड को फटकार लगाई थी। सेना भी ऐसे लोगों की जवाबदेही तय करना चाहती है जो क्वॉलिटी चेक के लिए जिम्मेदार हैं और जिनकी लापरवाही के कारण 105 एमएम इंडियन फील्ड गन, 105 एमएम लाइट फील्ड गन, 130 एमएम MA1 मीडियम गन, 40 एमएम L-70 एयर डिफेंस और टी-72, टी-90 और अर्जुन मेन बैटल टैंक हादसे का शिकार होते हैं।
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