केंद्र सरकार अब NPR लाने की तैयारी में
नई दिल्ली! सीएए लाने बाद अब सरकार NPR लाने की तैयारी में जुट गई है, जिसके सम्बन्ध में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हो रही है, जिसमें राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (NCR) में अपडेट के लिए धन आवंटन के प्रस्ताव पर फैसला हो सकता है। एनपीआर अपडेट करने की प्रक्रिया अगले साल पहली अप्रैल से शुरू होने वाली है।
जानकारी के अनुसार कैबिनेट की बैठक के लिए तय एजेंडे में NPR को लेकर प्रस्ताव भी शामिल है। एनपीआर में देश के 'सामान्य नागरिकों' की गणना की जाती है। एनपीआर के लिए 'सामान्य नागरिकों' से मतलब उस व्यक्ति से है, जो किसी स्थानीय क्षेत्र में पिछले छह महीने या उससे अधिक समय से रह रहा हो या अगले छह महीने या उससे अधिक समय तक उस क्षेत्र में रहने की उसकी योजना हो।
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