शासन-प्रशासन संवाद की प्राथमिकता:योगी

अखिलेश्वर तिवारी
बलरामपुर। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अपने जनपद बलरामपुर के दो दिवसीय भ्रमण के दूसरे दिन पुलिस लाइन बलरामपुर मे गोंडा तथा बलरामपुर जिले की जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों व कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान जनपद के प्रभारी मंत्री चेतन चैहान व कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री के अलावा गोंडा व बलरामपुर के विधायक भी मौजूद रहे। 

जिला सूचना कार्यालय द्वारा मिली जानकारी के अनुसार  बैठक के दौरान जिलाधिकारी, बलरामपुर कृष्णा करुणेश व जिलाधिकारी गोण्डा द्वारा जनपद में चल रही, योजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री द्वारा निराश्रित गोवंश, चिकित्सा सुविधा, आयुष्मान भारत, धान खरीद, गन्ना मूल्य भुगतान, स्वच्छ भारत मिशन, एनआरएलएम, पेयजल योजना, गड्डा मुक्ति, नई सड़कों का निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, पेंशन योजना, शिक्षा व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, उर्वरक, बीज की उपलब्धता आदि की गहन समीक्षा की गयी। सीएम योगी द्वारा जनपद बलरामपुर का नीति आयोग के महत्वाकांक्षी जनपदों के लिए तय किये गये विकास के मानको पर समीक्षा की गयी। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा रामजनम भूमि फैसले के दौरान शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए सराहना करते हुये कहा कि शांति व्यवस्था बनाये रखने में प्रत्येक विभाग द्वारा अच्छा कार्य किया गया।  उन्होंने कहा की सबसे बड़ी ताकत जनसंवाद हैै । प्रशासन व जनप्रतिनिधियों में संवाद कायम रहना चाहिए। मुख्यमंत्री द्वारा जनसुनवाई पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया। उन्होंने समस्त जनपद स्तरीय अधिकारियों को अपने कार्यालयों में प्रत्येक दिन प्रातः 09ः30 बजे से जनता की शिकायतों को सुनने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने जनपद स्तरीय अधिकारियों को फील्ड में जाने व शासन की योजनाओं की समीक्षा किये जाने का निर्देश दिया। मा0 मुख्यमंत्री जी ने आइजीआरएस व सीएम हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण किये जाने का निर्देश दिया। मा0 मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जनपद के पुराने काजी हाउस व गौशालाओं को जनसहभागिता के माध्यम से पुर्नजीवित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोआश्रय स्थल पर गोवंश हेतु चारे व पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, इसके लिए मुख्य पशु चिकित्साधिकारी जिम्मेदार होंगे ।उन्होंने निराश्रित गोवंश को किसानों को देने की व्यवस्था किये जाने हेतु निर्देशित किया कि सरकार द्वारा प्रति गोवंश 30 रुपये सहायता राशि दिया जा रहा है। 

 मुख्यमंत्री द्वारा आयुष्मान भारत योजना में गोल्डन कार्ड वितरण में कम प्रगति पर नराजगी जताते हुये योजना में तेजी लाने हेतु निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि अपेक्षित प्रगति न होने पर दोनों जनपदों के सीएमओ के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री   ने स्वेटर होने पर नाराजगी जताते हुये 30 नवम्बर तक हर हाल में स्वेटर वितरण हेतु निर्देश दिया। गन्ना बकाया मूल्य भुगतान की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि गन्ना मिलों के प्रबन्धक को चेतावानी दी जाए तथा निर्धारित समय पर किसानों को बकाया भुगतान न करने पर एफआरआई दर्ज कर कार्यवाही की जाए। स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा के दौरान मा0 मुख्यमंत्री जी ने जनपद में प्लास्टिक का प्रयोग पूर्णतयः बैन किये जाने का निर्देश दिया व एकल उपयोग प्लास्टिक प्रयोग पर कार्यवाही हेतु निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने पराली जलाने की घटनाओं पर कड़ा रुख अपनाते हुये जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि पराली जलाने की घटनाओं पर जबावदेही व कार्यवाही तय करें। कृषि विभाग द्वारा किसानों को गोष्ठी के माध्यम से किसानों को पराली से होने वाले नुकसान से बचाया जाए। धान खरीद की समीक्षा के दौरान धान खरीद में तेजी लायी जाए।  मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि धान क्रय केन्द्र में आने वाले किसानों को विज्ञप्ति व गोष्ठी करके क्रय केन्द्र पर धान सुखाकर लाने हेतु जागरूक किया जाए, जिससे कि कोई भी किसान धान क्रय केन्द्र से वापस न लौटे। मुख्यमंत्री द्वारा थारु जनजाति गांव को प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना व अन्य योजनाओं से संतृप्ति किये जाने हेतु निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना व मुख्यमंत्री आवास योजना में जो धनराशि लाभार्थी के खाते में दी जा रही उसका लाभार्थी द्वारा अन्य कार्यों में प्रयोग न किया जाए उसके लिए नोडल अधिकारी तैनात किया जाए। एनआरएलएम की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूह को बकरी पालन, मुर्गी पालन, सिलाई, कढ़ाई, डेरी उद्योगों से जोड़े जाने का निर्देश दिया। पेयजल योजना की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने  कार्यदाई संस्थाओं के कार्यों पर निगरानी किए जाने का निर्देश दिया। सड़कों की गड्ढा  मुक्त की समीक्षा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने 30 नवंबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त की जाने का निर्देश दिया। सामूहिक विवाह योजना की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी हाल में अपात्र योजना का लाभ न लेने पाए। पेंशन योजना की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कैंप लगाकर गांवों में पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिए जाने का निर्देश दिया, । मुख्यमंत्री  ने निर्देश दिया कि किसी भी हाल में आवेदन लंबित नहीं रहना चाहिए। मा0 मुख्यमंत्री जी ने सरकारी कार्यालयों में साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था रखने का निर्देश दिया। सरयू नहर परियोजना की समीक्षा के दौरान किसानों को सही समय पर मुआवजा देने का निर्देश दिया उन्होंने कहा कि परियोजना का कार्य बाधित नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 50 लाख से ज्यादा के कार्यों की समीक्षा जिलाधिकारियों  द्वारा प्रत्येक 15 दिन पर किया जाए। यह परियोजनाएं मानक के अनुरूप समयबद्ध तरीके से पूर्ण हो। जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाए।  मुख्यमंत्री ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने व खनन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने का निर्देश दिया।  उन्होंने नगर निकायों में ओपन जिम बनाए व ग्रामीण क्षेत्रों में खेल मैदान आरक्षित किए जाने के भी निर्देश दिये गये। मा0 मुख्यमंत्री जी ने जीएसटी रजि0 में तेजी लाने व लक्ष्य निर्धारित किये जाने का निर्देश दिया व प्रत्येक जनपदों की स्वयं की जीडीपी निर्धारित किये जाने का निर्देश दिया।  मुख्यमंत्री ने कहा कि बलरामपुर के0जी0एम0यू0 का सैटेलाइन सेन्टर इसी वित्तीय वर्ष में प्रारंभ हो जायेगा। उन्होंने बताया कि जनपद गोण्डा में मेडिकल कालेज खोलने के निर्देश दिये गये है। उन्होंने आइजीआरएस के अन्र्तगत शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण समय से किये जाने का निर्देश देते हुये कहा कि डीएम संबन्धित विभागों की जबावदेही तय करना सुनिश्चित करें। उन्होंने शराब की दुकानों की रैण्डम चेकिंग करने का निर्देश देते हुये कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि शराब की दुकानों पर अवैध शराब न बिकने पाये। इसके साथ ही इन दुकानों पर अधिक मूल्य पर शराब बिक्री न होने पाये। उन्होंने प्रत्येक दशा में अवैध शराब निर्माण पर अंकुश लगाने के निर्देश दिये, ताकि कोई जन हानि न होने पाये। भू-माफियाओं पर प्रभावी कार्यवाही किया जाए तथा अवैध कब्जों से मुक्त कराने हेतु अभियान संचालित हो एवं भू-माफियाओं को चिन्हित करते हुये उनके विरुद्ध कार्यवाही के साथ ही संपत्ति की नीलामी हो। सर्दियों में कोई भी निराश्रित व्यक्ति खुले में न सोये, बल्कि रैन बसेरे में निवासित हो। जरुरत मंदों को खादी ग्रामोद्योग व जैम पोर्टल के माध्यम से अच्छे कम्बल खरीद कर वितरित किया जाए। जनपद के सीमावर्ती क्षेत्रों में अच्छे व दक्ष लोगों की तैनाती की जाये तथा पास्को मामले में समयबद्ध कार्यवाही हेतु जिलाजज, जिलाधिकारी, एसपी, प्रत्येक माह बैठक करें।