सरकारी योजनाओं के झोलझाल से परेशान

गोण्डा। बैठक पर बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री से लेकर शासन द्वारा नामित नोडल अधिकारी, मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी आदि के स्तर से लगातार समीक्षाएं हो रही हैं। शासन में बैठे प्रमुख सचिव, सचिव व विभागाध्यक्ष वीडियो कांफेसिंग के माध्यम से योजनाओं को धरातल पर लागू करने तथा बड़ी परियोजनाओं को समय सीमा के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया जा रहा है, किन्तु इतने प्रयासों के बावजूद विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की कच्छप गति बदल नहीं रही है। वर्षों पूर्व पूरी होने वाली योजनाएं अब भी अधूरी हैं।
शासन ने खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत पहली नवम्बर से 28 फरवरी 2020 तक धान खरीद करने का निर्णय लिया है। कामन धान का खरीद मूल्य 1815 रुपए प्रति कुन्तल एवं ग्रेड-ए धान का खरीद मूल्य 1835 रुपए प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है तथा प्रति कुन्तल 20 रुपए उतराई, सफाई हेतु निर्धारित किया गया है। देवीपाटन मण्डल में इस वर्ष 0168900 मी. टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए खाद्य विभाग व पंजीकृत सोसाइटियों के गत वर्ष के धान क्रय केन्द्र 28 के सापेक्ष 34, पीसीएफ के 117 के सापेक्ष 111, यूपी स्टेट एग्रो के 01 के सापेक्ष 03, यूपीपीसीयू के 22 के सापेक्ष 36, यूपीएसएस के 0 के सापेक्ष 23, एनसीसीएफ के 02 के सापेक्ष 03 तथा भारतीय खाद्य निगम के गत वर्ष के 03 के सापेक्ष 03 क्रय केन्द्र खोले गए हैं, जो गत मण्डल में खोले गए 173 केन्द्रों के सापेक्ष 40 अधिक हैं। इसके बावजूद आज की तारीख तक पूरे मण्डल में केवल 11500 मी. टन की खरीद हो पाई है, जो कुल लक्ष्य का करीब सात फीसद है। यदि हम समय की बात करें तो खरीद के चार माह में से एक माह लगभग बीतने को है। कमोबेश यही स्थिति अन्य परियोजनाओं की भी है। जिला चिकित्सालय गोण्डा का निर्माणाधीन भवन बनकर लगभग तैयार है। इसे करीब दो वर्ष पूर्व हैण्डओवर हो जाना चाहिए था। किन्तु तमाम कोशिशों के बावजूद यह अब तक हैण्डओवर नहीं हो सका है।
धान खरीद की इस स्थिति पर देवीपाटन मण्डल के आयुक्त महेन्द्र कुमार ने अधिकारियों को बुलाकर उनके पेंच कसे हैं। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस वर्ष धान की अच्छी फसल के दृष्टिगत निर्धारित लक्ष्य से अधिक की खरीद की जाय। पीसीएफ के और क्रय केन्द्र बढ़ाए जाएं। उन्होंने बताया कि सम्भाग के जनपदों में खाद्य विभाग के धान क्रय केन्द्रों पर खरीद हेतु पर्याप्त धनराशि है तथा प्रथम बार पीएफएमएस के माध्यम से किसानों को भुगतान किया जा रहा है। खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत प्रथम बार बटाईदार व कान्ट्रैक्ट फारमर्स से भी धान खरीद की व्यवस्था की गई है। सप्ताह में 02 दिन प्रत्येक मंगलवार व शुक्रवार को सीमान्त कृषक व लघु कृषक का धान बेचने के लिए आरक्षित किया गया है। सम्भाग में मल्टी सोसाइटी व पंजीकृत सोसाइटी भी धान खरीद का कार्य कर रही है इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि एक माह के भीतर अधिकाधिक धान खरीद की जा सके। बैठक में पीएफएमएस के माध्यम से किसानों के भुगतान, क्रय लक्ष्य के सापेक्ष खरीद तथा मण्डीवार धान की आवक आदि की भी समीक्षा की गई। इस अवसर पर सम्भागीय खाद्य नियंत्रक दिनेश शर्मा सहित डिप्टी आरएमओ, मण्डी परिषद के अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित थे।

राहुल तिवारी की रिपोर्ट