जनप्रतिनिधियों की कथनी-करनी में असमानता

अश्वनी उपाध्याय

गाजियाबाद। मोदी नगर मे राष्ट्रीय सूचना अधिकार टास्क फोर्स ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश शर्मा की अध्यक्षता में स॔स्था मुख्यालय पर एक बैठक हुई ।
बैठक में संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश शर्मा शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सांसद, विधायक और चेयरमैन भाजपा से संबंधित है तथा केन्द्र व उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकारें भी है , फिर भी क्षेत्र में मजदूरों की समस्या व नगर में विकास के लिए नगर में चुनाव से पूर्व भाजपा प्रतयाशियों ने जो घोषणाएँ की थीं, वह घोषणाएँ सिर्फ घोषणाएँ ही रह गई।
अभी तक मोदी स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स, मोदी वनस्पति,मोदी इलेक्ट्रोड , मोदी पेंट फैक्ट्रियों के मजदूरों की समस्याएँ आज भी ज्यों की त्यों हैं । आज तक मजदूरों का बकाया और मजदूरों के मकनों की समस्याओं का निराकरण तक नहीं कर पाये हैं। उन्होंने कहा कि जनहित को दृष्टिगत रखते हुए आज तक राज चौपला को नहीं खुलवा पाये । मोदी नगर को जाम से मुक्ति दिलवाई जायेगी, क्या मोदी नगर जाम मुक्त हो गया है ? ईसाइयों के लिए कब्रिस्थान की भूमि की व्यवस्था की समुचित व्यवस्था की जाएगी क्या ईसाई भाइयों के लिए कब्रिस्तान जगह दिलवाई है । सैनिकों के लिए गेस्ट हाउस बनवाया जाएगा , जिन सैनिकों ने सीमा पर देश के लिए अपनी सेवाएँ दी है,उन सैनिक भाइयों के क्या इन प्रतिनिधियों ने गेस्ट हाउस बनवाया है । युवाओं के लिए स्टेडियम बनाया जाएगा, खोखा- पटरी वाले व्यापारियों को जगह व्यवस्था की जाएगी, नगर में किसी के मकान व दुकानों में गन्दा पानी नहीं भरेगा, मानकों के अनुरूप गुणवत्ता के साथ विकास कार्य करवाएँ जायेंगे, सड़कों खरंजो को खुरच कर  बनवाया जाएगा, शादी व अन्य सामाजिक कार्यो के लिए नगर में सामुदायिक केन्द्र बनवाएँ जायेंगे और क्या- क्या घोषणाएँ की थीं । क्या वह घोषणाएँ पूर्ण हो गईं हैं । नगर की जनता को सड़क की हालतें बदबत्तर होने कारण उन सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है । राष्ट्रीय सूचना अधिकार टास्क फोर्स ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने कहा कि अब समय आ गया है कि नगर की जनता को जनहित में अपनी मूल भूत सुविधाओं के लिए अपनी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी सुविधाओं को प्राप्त करना चाहिए । 
संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राकेश गोयल ने कहा कि नगर में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का वाह्य शुल्क अधिक होने के कारण नगर का विकास नहीं हो पा रहा है, वाह्य शुल्क अधिक होने के कारण मानचित्र गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से भवन निर्माण व फैक्ट्री हेतु स्वीकृत कराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं । उन्होंने कहा कि जनता के सहयोग से मूल- भूत सुविधाओं के हक के लिए एक जन आंदोलन शिघ्र लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जायेगा ।
इस मौके पर मुख्य रूप से राष्ट्रीय सूचना अधिकार टास्क फोर्स ट्रस्ट युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष शर्मा, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रामपाल कश्यप, सुनील शर्मा मौजूद थे ।