नई दिल्ली! चीन ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले को अवैध करार दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत का चीन के कुछ इलाके को अपने प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में शामिल करने का निर्णय चीन की संप्रुभता को चुनौती है। इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार पटलवार करते हुए कहा कि चीन भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करे, उल्टा उसने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है।
रवीश कुमार ने कहा, ”चीन के सामने भारत की स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख पर फैसला लेना भारत का आंतरिक मामला है। चीन ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा है। 1963 के तथाकथित चीन-पाकिस्तान सीमा समझौते के तहत पीओके के हिस्से को भी नियंत्रण में ले रखा है। उम्मीद है कि चीन समेत दूसरे देश भी भारत की अखंडता का सम्मान करेंगे।
इससे पहले चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग सुआंग ने कहा कि भारत ने एकपक्षीय ढंग से अपने घरेलू कानून और प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन कर दिया है। यह गैर-कानूनी है। इससे ये तथ्य नहीं बदलता कि लद्दाख में शामिल किए गए कुछ इलाके चीन के वास्तविक नियंत्रण में हैं।
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