रेल कॉरिडोर योजना राज्य हित में नहीं

रायपुर। भाजपा शासन काल में शुरू किए गए रेल कारिडोर प्रोजेक्ट पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। कल मीटिंग में सीएम भूपेश बघेल द्वारा इस प्रोजेक्ट को लेकर तीखे तेवर दिखाने के बाद अब इसे रद्द करने की मोग उठने लगी है। कहा जा रहा है कि इसमें प्रायवेट सेक्टर को लाभ पहुंचाने रेल कारिडोर की प्लानिंग की गई।
रेलवे कारपारेशन की कल की मीटिंग के बाद नागरिक संघर्ष समिति के अध्यक्ष विश्वजीत मित्रा ने सरकार से मांग की है कि प्रदेश को लूटने वाली इस परियोजना को बंद करना ही बेहतर होगा। मित्रा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और रेल मंत्री पीयूष गोयल को लेटर भेजकर कहा है कि रेल कारिडोर योजना छत्तीसगढ़ के हित में नहीं है। इससे छत्तीसगढ़ की नैसर्गिक संसाधनों की लूटपाट मच जाएगी। कवर्धा, शिवरीनारायण, मुंगेली तरफ से रेल लाईन निकालने पर बड़ी संख्या में पेड़ों को काटना पड़ेगा।विश्वजीत ने कहा है कि पिछली सरकार नें जनता की सुविधाओं के नाम पर निजी हाथों में खनिज उत्खनन को लेकर ये खेल खेलने का प्रयास था। इससे आम रेल यात्रियों या जिन शहरों से गांव से ये रेल लाइन गुजरती उन्हें भी कोई लाभ नहीं मिलता वरन शासकीय भूमि और निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाता और मुआवजे के नाम पर खेल खेला जाता। माल ढुलाई से हम रेलवे को प्रति वर्ष 100 करोड़ के ऊपर की राशि देते है जो कि कोयला और आयरन ओर (लौह अयस्क) से राजस्व की माल गाड़ी भाड़ा से प्राप्त हो रही है।
उन्होंने अपने पत्र में लिख है, राज्य की खनिज संपदा के दोहन और निजी तथा शासकीय भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया से उत्तपन्न होने वाली व्यवहारिक दिक्कतों का ध्यान रखते हुए रेल कॉरिडोर के अनुबंध को समाप्त करने पर निर्णय लेने की कृपा करें। ज्ञातव्य है, सीएम ने कल मीटिंग में रेल कारिडोर के औचित्य पर सवाल खड़े़ करते हुए अफसरों से पूछा था कि इससे छत्तीसगढ़ के लोगों को क्या लाभ होगा। सारा कोयला गुजरात, पंजाब समेत दूसरे राज्यों में चला जाएगा तो यहां के उद्योगों का क्या होगा। सीएम ने तल्ख अंदाज में कहा कि यहां का कोयला जब खतम हो जाएगा तो हमें अपना ही कोयला खरीदना पड़ेगा। उन्होंने चीफ सिकरेट्री से 15 दिन में इस पर जवाब मांगा था कि रेल कारिडोर से छत्तीसगढ़ पर क्या प्रभाव पड़ेगा।