पंचायतों में नई भुगतान व्यवस्था 15 तक लागू हो
लखनऊ। पंचायतों में भुगतान की नई व्यवस्था लोक प्रबंधन तंत्र(पीएफएमएस)लागू न होने से विकास कार्य ठप हैं। जिला पंचायत अध्यक्षों ने सोमवार को विभागीय अधिकारियों से मिलकर मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र उन्हें सौंपा। इस बीच प्रमुख सचिव ने नई व्यवस्था 15 सितंबर तक लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला पंचायत अध्यक्षों का कहना था कि नई व्यवस्था लागू होने में विलंब से गांवों का विकास कार्य ठप है। पुराने भुगतान न होने से नये कार्यो की स्वीकृति कराने में भी बाधाएं आ रही है। प्रिया साफ्ट पर योजना व निर्माण कायरे को अपलोड कराने में देरी संसाधनों की कमी के कारण ही हो रही है। इसका नुकसान विकास कायरे पर नहीं हो पाए, ऐसी व्यवस्था भी की जानी चाहिए। उन्होंने कई स्थानों पर सीडीओ और अपर मुख्य अधिकारी में कार्य वितरण को लेकर आ रही व्यावहारिक मुश्किलों को दूर करने की मांग की। अधिकारियों से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में मेरठ के कुल¨वदर सिंह, बिजनौर के सोकेंद्र प्रताप सिंह, हापुड की अमृता कुमार, मुजफ्फरनगर से अजरुन तोमर, अमरोहा में भूपेंद्र सिंह, शामली से प्रसन्न चौधरी व राजेंद्र कुमार शामिल थे। प्रमुख सचिव ने कहा कि इससे संबंधित कार्यवाही 15 सितंबर तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर ली जाए।
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