राजस्थान में गरीब सवर्णों को दस प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने में गुजरात फार्मूला लागू हो। जय राजपूताना संघ करेगा जन जागरण। राजपूत विधायकों को लिखे पत्र
जयपुर ! जय राजपूताना संघ के संस्थापक भंवर सिंह रेटा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग की है कि गरीब सवर्णों को दस प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने में गुजरात का फार्मूला लागू किया जाए। तभी सही मायने में सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों को लाभ मिल सकेगा। गुजरात में उन परिवार को आरक्षण दिया जा रहा है जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है। गुजरात में वो प्रावधान हटा दिए है जो पूर्व में केन्द्र सरकार ने लगाए थे। रेटा ने बताया कि यदि 5 एकड़ कृषि भूमि, ग्रामीण क्षेत्र में 200 तथा शहरी क्षेत्र में 100 वर्गगज के पट्टे का नियम लागू किया गया तो राजस्थान में एक प्रतिशत परिवार को भी लाभ नहीं मिलेगा। कृषि भूमि तो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, लेकिन यह भूमि उपजाऊ नहीं है। 100 वर्ग गज भूमि का शहरी क्षेत्र में पट्टा होना भी सामान्य बात है। रेटा ने मांग की है कि जिस प्रकार गुजरात में दस प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है उसी प्रकार राजस्थन में भी दिया जाए। रेटा ने कहा कि दस प्रतिशत आरक्षण को लेकर प्रदेशभर में जनजागरण अभियान चलाया जाएगा। लोग अपने हितों के प्रति जागरुक होंगे तभी लाभ मिल सकेगा। जरुरत होने पर जनआंदोलन भी किया जाएगा।
राजपूत विधायकों को पत्र :
रेटा ने बताया कि राजस्थान में 21 राजपूत विधायक हैं। सभी विधायकों को दस प्रतिशत आरक्षण के संदर्भ में पत्र लिख गए हैं। आम लोगों में इन विधायकों के मोबाइल नम्बर भी सार्वजनिक किए जा रहे हैं, ताकि आम लोग भी सीधे दबाव डाल सके। विधायकों से कहा गया है कि वे विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएं, ताकि राजस्थान में भी गुजरात का फार्मूला लागू हो सके। पहले चरण में राजपूत विधायकों को पत्र लिखे गए हैं, लेकिन अगले चरण में सभी सामान्य वर्ग के विधायकों को पत्र लिखे जाएंगे। इस मामले में और अधिक जानकारी मोबाइल नम्बर 9413933337 पर भंवर सिंह रेटा से ली जा सकती है।
पंचायतीराज चुनाव में मिले आरक्षण:
रेटा ने सीएम गहलोत से पंचायत राज संस्थाओं के चुनावों में सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को दस प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की है। रेटा ने कहा कि नए परिसीमन के बाद ग्राम पंचायतों की संख्या भी बढ़ रही है, ऐसे में पूर्व के आरक्षण में बदलाव किए बगैर सामान्य वर्ग को दस प्रतिशत आरक्षण दिया जा सकता है।
एस.पी.मित्तल
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