राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का निर्णय

 

 रस्तोगी अधिवक्ता :9456610104

देरी होने पर घर खरीदार राष्ट्रीयकृत बैंक के होम लोन के बराबर ब्याज के हकदार : NCDRC

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने हाल के आदेश में एक बिल्डर को परियोजनाओं में देरी होने पर घर खरीदारों को अनुसूचित राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा उस अवधि में गृह निर्माण ऋण के लिए ब्याज दरों के बराबर पैसा वापस करने का निर्देश दिया है।

दरअसल NCDRC बिल्डरों के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 17 के तहत दायर शिकायतों की सुनवाई कर रहा था। बिल्डरों ने मोहाली में आवासीय परियोजना 'वेव गार्डन' के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे जिसमें आखिरी 20 घर खरीदारों द्वारा 10 करोड़ रुपये का निवेश किया गया था। यद्यपि बिल्डर ने 3 साल के भीतर परियोजना को पूरा करने का वादा किया था लेकिन वो पिछले 7 वर्षों के भीतर इसे पूरा करने में विफल रहा। शिकायतकर्ताओं ने न्यायसंगत व समान ब्याज की एकमुश्त क्षतिपूर्ति और मुकदमेबाजी की लागत समेत बिल्डर से जमा राशि की वापसी का अनुरोध किया था।

एसएम कांतिकर और दिनेश सिंह की पीठ ने बिल्डर की ओर से धारा 2 (1) (जी) और (ओ) और धारा 2 (1) (आर) के तहत अनुचित व्यापार प्रथाओं के तहत सेवा में कमी को देखते हुएez in कहा कि बिल्डर को घर खरीदारों को मुआवजा और मुकदमेबाजी की लागत का भुगतान करना होगा।यह कहते हुए कि राशि वापस करने के बारे में दो राय नहीं हो सकती!

आयोग ने कहा कि:

"जमा की गई राशि पर ब्याज के संबंध में, किसी मामले के तथ्यों और विशिष्टताओं में संभव और उपयुक्त हद तक यह हमेशा वांछनीय और बेहतर होता है कि कुछ उद्देश्य तार्किक मानदंड की पहचान की जाए और उपयुक्त ब्याज दर निर्धारित की जाए। ब्याज की दर मनमानी नहीं हो सकती, कुछ उचित और स्वीकार्य औचित्य को स्पष्ट किया जाना चाहिए, व्यक्तिपरकता को कम से कम किया जाना चाहिए। हमारे विचार में, यह ध्यान में रखते हुए कि प्रश्न में विषय इकाई एक आवासीय आवास इकाई है, में अनुसूचित राष्ट्रीयकृत बैंक में इसी अवधि के लिए गृह निर्माण ऋण के लिए ब्याज की दर (भारतीय स्टेट बैंक) उचित और तार्किक होगी, और, यदि चल/ अलग / ब्याज की विभिन्न दरें हों / तो इस त्वरित गणना के लिए ब्याज की उच्च दर ली जानी चाहिए। "

इसके साथ ही प्रत्येक खरीदारों को एकमुश्त मुआवजा और 1 लाख रुपये की मुकदमेबाजी की लागत प्रदान की गई। आयोग ने आगे कहा कि खरीदार और बिल्डर के बीच लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के लिए ऋण के मद्देनजर ऐसी राशि पर पहला शुल्क बैंकों को दिया जाएगा क्योंकि वो अपने नियमों के अनुसार कार्य करते हैं और खरीदार और बिल्डर के बीच एक उपभोक्ता विवाद में अनावश्यक रूप से परेशान करना अनुचित होगा।

आगे कहा गया कि एक बार सेवा में कमी के लिए दी गई राशि को स्थगित कर दिया गया था, इसलिए बिल्डर को बकाया राशि निर्धारित समय के भीतर भुगतान करने के लिए दायित्व दिया जाएगा। यह माना गया कि भुगतान में देरी करके आम उपभोक्ताओं के लिए और अधिक उत्पीड़न, कठिनाई और असहायता पैदा करना अस्वीकार्य है और देरी को दंडित किया जाएगा। बिल्डर यानी डायरेक्टरों के साथ कानूनी व्यक्ति व संबंधित पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से, संयुक्त रूप से और गंभीर रूप से धारा 25 (3) के संदर्भ में और अधिनियम की धारा 27 (1) के तहत दंड के अनुसार उत्तरदायी होंगे। इस प्रकार मामले का निपटारा किया गया।