नगर-निगम के एक बड़े घोटाले का खुलासा

 फाइलों में काम कर रहे थे निगम के 104 माली,वेतन दिया 75 लाख

गाजियाबाद। नगर निगम में मालियों की तैनाती में बड़ा घोटाला सामने आया है। निगम के उद्यान विभाग में 104 माली बीते आठ माह से सिर्फ फाइलों में काम कर रहे हैं। न इन मालियों ने कभी निगम के पार्क देखे और न ही स्थानीय लोगों ने इन मालियों को देखा, बावजूद इसके नगर निगम ने इन्हें 75 लाख का भुगतान कर दिया। फर्जीवाड़ा करके हर माह प्रत्येक माली के नाम पर 9430 रुपये का भुगतान किया गया है। महापौर आशा शर्मा ने इस मामले में लिखित में जवाब मांगा तो अधिकारी उन्हें भी गोलमोल जवाब देकर घोटाले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं।
नगर निगम ने नवंबर 2018 में शहर के पार्कों की मेंटेनेंस के लिए 104 मालियों की तैनाती आउटसोर्सिंग पर की थी। इन मालियों को पांचों जोन में भेजा जाना था। लेकिन यह तैनाती सिर्फ कागजों में हुई। नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने यह भी जानने का प्रयास नहीं किया कि जिन मालियों को तैनाती दी गई है, वह काम पर पहुंचे भी है या नहीं। निगम सूत्रों की मानें तो निगम के उद्यान विभाग में तैनात कुछ कर्मचारियों ने आपस में मिलीभगत कर यह घोटाला कर लिया। हर महीने इन कर्मचारियों के नाम पर 9.80 लाख रुपये इनके वेतन के नाम पर हड़प लिए गए। इस रकम की बंदरबांट नीचे से ऊपर तक होता था। महापौर आशा शर्मा ने मामला पकड़ा तो अधिकारियों से जवाब तलब किया। अब नगर निगम में हड़कंप मचा हुआ है।
ऐसे किया गया घोटाला
निगम सूत्रों के मुताबिक उद्यान विभाग में तैनात कुछ कर्मचारियों ने नए 104 कर्मचारियों की तैनाती के नाम पर अपने कुछ परिचितों का डाटा निगम में दे दिया। इनके खाते नंबर भी निगम में दिए गए। नगर निगम ने वेतन का भुगतान भी उनके खातों में आरटीजीएस के माध्यम से किया। यानी अगर जांच हुई तो पूरे घोटाले की परतें खुल जाएंगी।
ऐसे खुला घोटाला
पूर्व में नगर निगम में आउटसोर्सिंग पर कर्मचारियों की तैनाती निजी फर्मों द्वारा की जाती थी। यह फर्म संचालक निगम अधिकारियों और कर्मचारियों से सांठगांठ कर लेते थे। अब शासन ने शहरी आजीविका मिशन के तहत एक संस्था को नामित कर दिया है। पूर्व में आउटसोर्सिंग पर तैनात कर्मचारियों का पंजीकरण अब इस संस्था के अंतर्गत किया जा रहा है। संस्था ने तैनात कर्मचारियों का क्रॉस वेरिफिकेशन किया तो 104 कर्मचारी गायब मिले। इससे घोटाला पकड़ा गया।
कोट
कर्मचारियों की तैनाती के नाम पर बड़ा घोटाला किया जा रहा है। गोपनीय शिकायत मिलने पर वर्तमान महापौर स्तर पर पड़ताल कराई गई तो मामला सही पाया गया। अधिकारियों से इस पर जवाब मांगा गया है, लेकिन अभी तक स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है। इसकी शिकायत शासन को भेजी जाएगी।