लोकसभा में अंतर्राष्ट्रीय मध्यता विधेयक पारित

नई दिल्ली ! लोकसभा ने नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केन्द्र बिल, 2019 पास कर दिया है! जिसके अंतर्गत नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केन्द्र स्थापित किया जाएगा और एक मुख्य मध्यस्थता केन्द्र के रूप में पूर्ण विकसित करने के लिए इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है। बुधवार को विधेयक पर हुई बहस का जवाब देते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार देश को अंतर्राष्ट्रिय और घरेलू मध्यस्थता का केन्द्र बनाना चाहती है।

पाकिस्तान से आने वाली या निर्यात होने वाली सभी वस्तुओं पर 200 प्रतिशत कर लगाने के लिए संसद के दोनों सदनों ने वैधानिक प्रस्ताव स्वीकार किया। सदनो ने आयात शुल्क विधेयक की पहली सूची में संशोधन को मंजूरी दी। नई दिल्ली ने सूचना दी की इस्लामाबाद से आने वाली सभी वस्तुओं पर इस साल 16 फरवरी से मूल आयात शुल्क 200 प्रतिशत किया गया। इस प्रस्ताव को वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा पेश किया गया था।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार सार्वजनिक खर्च में समझौता किये बिना वित्तीय दृढ़ीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। बुधवार को लोकसभा में केन्द्रीय बजट 2019-20 पर हुई बहस का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बजट के प्रस्तावों का उद्देश्य भी देश में बड़े बदलाव लाना है। उन्होंने बताया कि सरकार ने आंतरिक बजट में निम्नलिखित वित्तीय घाटे को 3.4 प्रतिशत की बजाए 3.3 प्रतिशत रखने का लक्ष्य तय किया है।

गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि 2019 की पहली छमाही में सीमा पार घुसपैठ 2018 की इसी समयावधि के मुकाबले 43 प्रतिशत कम हुई है। उन्होंने बताया कि इस समय में राज्य में आतंकवादी घटनाओं में 28 प्रतिशत की कमी आई है और स्थानीय स्तर पर आतंकियों की भर्ती में 40 प्रतिशत की कमी हुई है। रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद ने राज्य सभा को लिखित जवाब में बताया कि जून 2019 तक भारत-पाक सीमा पर 1299 बार संघर्षविराम उल्लंघन किया गया। जबकि पिछले साल जून तक 1629 बार ऐसा हुआ था।

आणविक ऊर्जा और आंतरिक राज्य मंत्री डा जीतेन्द्र सिंह ने कहा कि गगनयान परियोजना सही तरीके से आगे बढ़ रही है और देश के 75वें स्वाधीनता दिवस था उससे पहले ही पूरी हो जाएगी। प्रमुख व्यवस्था की तैयारियों का प्रारूप तय हो चुका है। मानव श्रेणी की उडान से जुड़े परीक्षण किए जा रहे हैं और क्रायोजनिक इंजन परीक्षण भी किए जा रहे हैं। कर्मियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है और उन की भर्ती का कार्य भी आरम्भ हो चुका है। बृहस्पतिवार को एक सवाल के जवाब में लिखित सूचना देते हुए उन्होंन कहा कि विभिन्न संस्थानों और उधोगों के सदस्यों को चुनकर गगनयान राष्ट्रीय सलाहकार परिषद बनाई गई है।

संसद ने आधार से जुड़ा भी एक बिल पारित किया है जिसके अनुसार मोबाइल कनैक्शन लेते समय या बैंक खाता खोलते समय पहचान पत्र के तौर पर आधार का उपयोग स्वेच्छिक है। कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने सदस्यों को बताया कि सरकार एक विस्तृत आंकड़े सुरक्षा अधिनियम तैयार कर रही है जिसे जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया भारत की डाटा सुरक्षा की ओर देख रही है। उन्होंने भारत को समावेशन, सुधार और सश्कतीकरण का देश बताते हुए कहा कि आधार और अन्य कानून (संशोधन) बिल 2019 के अनुसार आधार डाटा के उल्लंघन पर निजी इकाइयों को जेल या एक करोड़ रूपये के जुर्माने का प्रावधान है। ग्राहक सत्यापन के लिए आधार के इस्तेमाल को भी स्वैच्छिक किया गया है।

दोनो सदनों में कर्नाटक में चल रही राजनीतिक गतिविधियों को लेकर हंगामा हुआ और कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के हंगामें की वजह से सदनों को बार-बार स्थगित करना पड़ा। लोक सभा में अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर राज्य में कांग्रेस और जेडी सरकार को अस्थिर करने के लिए खराब राजनीति का आरोप लगाया। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये कहते हुए इस आरोप का खंडन कर दिया कि केन्द्र को राज्य की वर्तमान राजनीतिक उथल-पुथल से कोई लेना देना नहीं है।

 

आलेख – वीं मोहन राव