शनिवार, 29 जून 2019

एक तिहाई कश्मीर भारत के पास नहीं

लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा- मनीष तिवारी आज देश के विभाजन पर सवाल उठा रहे हैं मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि देश का विभाजन किसने किया था?आज कश्मीर का एक तिहाई हिस्सा भारत के पास नहीं है, ऐसा किसके कारण हुआ?


नई दिल्ली ! जम्मू कश्मीर की आवाम और भारत की आवाम के बीच एक खाई पैदा की गई। क्योंकि पहले से ही भरोसा बनाने की कोशिश ही नहीं की गई! पाक प्रेरित आतंकवाद से लड़ने के लिए CRPF की कुछ विशिष्ट मांगे थी जिनमें अत्याधुनिक तकनीक और हथियार शामिल थे। मुझे इस सदन को बताते हुए आनंद हो रहा है कि उनकी सभी मांगों को पूरा कर दिया गया! आज से पहले 132 बार धारा 356 का उपयोग किया गया है। 132 में से 93 बार कांग्रेस ने इसका उपयोग किया है और अब वो हमें सिखाएंगे कि 356 का उपयोग कैसे करना है!


जमायते इस्लामी पर पहले क्यों प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया ? किसको खुश करना चाहते थे आप ? ये नरेन्द्र मोदी सरकार है जिसने इस पर प्रतिबंध लगाया ! देश विरोधी बात करने वालों को पहले सरकार द्वारा सुरक्षा दी जाती थी। हमने 919 लोग, जिन्हें भारत विरोधी बयान देने के कारण सुरक्षा मिली थी, हमने उनकी सुरक्षा को हटाने का काम किया है! जहाँ आतंकवाद की जड़ है वहां घुसकर मारेंगे! मोदी जी की सरकार आने के बाद आतंकवादियों की जड़ में घुसकर इनके दिल दहलाने वाले हमले कराने का काम हुआ ! हम विभाजन का समर्थन नहीं करते है और न करते थे। विभाजन किसने किया? हमने नहीं किया। हम आज भी कहते है धर्म के आधार पर विभाजन नहीं होना चाहिए!


मनीष तिवारी आज देश के विभाजन पर सवाल उठा रहे हैं मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि देश का विभाजन किसने किया था ? आज कश्मीर का एक तिहाई हिस्सा भारत के पास नहीं है, ऐसा किसके कारण हुआ ! जम्मू कश्मीर की आवाम और भारत की आवाम के बीच एक खाई पैदा की गई। क्योंकि पहले से ही भरोसा बनाने की कोशिश ही नहीं की गई ! 23 जून 1953 को जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर के संविधान का, परमिट प्रथा का और देश में दो प्रधानमंत्री का विरोध करते हुए जम्मू कश्मीर गए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और वहां उनकी संदेहास्पद मृत्यु हो गई! श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की मृत्यु की जांच होनी चाहिए या नहीं, क्योंकि मुखर्जी जी विपक्ष के नेता थे, देश के और बंगाल के नेता थे!आज बंगाल अगर देश का हिस्सा है तो इसमें मुखर्जी जी का बहुत बड़ा योगदान है! जम्मू-कश्मीर में चुनाव आयोग जब भी तय करेगा तब लोकत्रांतिक तरीके से चुनाव कराए जाएंगे। केंद्र सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा!


जम्मू-कश्मीर की आवाम के मन डर नहीं होना चाहिए। जो देश को तोड़ना चाहते हैं उनके मन में डर होना चाहिए. जम्मू कश्मीर की आवाम को हम अपना मानते हैं, उन्हें अपने गले लगाना चाहते हैं। लेकिन उसमें पहले से ही जो शंका का पर्दा डाला गया है, वो इसमें समस्या पैदा कर रहा है. सिर्फ 3 ही परिवार इतने साल तक कश्मीर में शासन करते रहे। ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, नगर पंचायत सब का शासन वही करें और सरकार भी वही चलाएं। ऐसा क्यों, क्या जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है. कश्मीर में हुए पंचायत चुनाव हो या अभी हुए लोकसभा चुनाव एक खून का कतरा भी कश्मीर में जमीन पर नहीं गिरा और आप कह रहे हैं कि कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल है बस देखने का नजरिया अलग-अलग है!


घाटी के अंदर 6 हजार ट्रांजिट आवासों का निर्माण कश्मीरी पंडितों के लिए हमने शुरू किया है. 370 है, मगर अस्थायी शब्द शायद आप भूल गए हैं, ये अस्थायी है, स्थायी नहीं। 370 हमारे संविधान का अस्थायी मुद्दा है ये याद रखियेगा. कश्मीरियत खून बहाने में नहीं है। कश्मीरियत देश का विरोध करने में नहीं है। कश्मीरियत देश के साथ जुड़े रहने में है। कश्मीरियत कश्मीर की भलाई में है। कश्मीर की संस्कृति को बचाने में है!


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