संविदा कर्मियों को नियमित करेेेगे गहलोत

संविदाकर्मियों को नियमित करेगी गहलोत सरकार, विभागों से 10 दिन में मांगी रिपोर्ट
जयपुर। राजस्थान की गहलोत सरकार ने सभी विभागों से संविदाकर्मियों के संबंध में दस दिन में डिटेल रिपोर्ट मांगी है, जिससे संविदाकर्मियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया तय की जा सके। प्रशासनिक सुधार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रविशंकर श्रीवास्तव ने सचिवालय में अहम बैठक में तमाम विभागों से वर्गीकृत जानकारी 10 दिन में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
गहलोत सरकार ने कांग्रेस घोषणा पत्र के वादे के अनुसार दो कमेटी गठित की गई थी, पहली कमेटी अतिरिक्त मुख्य सचिव रविशंकर श्रीवास्तव की अध्यक्षता में गठित हुई, वहीं इस बारे में कैबिनेट कमेटी का भी गठन किया गया। सब कमेटी की पहली बैठक में ये निर्देश दिए गए कि संविदाकर्मियों के विभिन्न प्रकारों के विभागों में संविदाकर्मी हैं, उनके नियमितीकरण के क्या उपाय हैं? इस बारे में डिटेल रिपोर्ट दी जाए। सिर्फ 18 विभाग ही ये जानकारी दे पाए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव रविशंकर श्रीवास्तव ने सचिवालय में बैठक ली, जिसमें यह कमी साफ उभर कर सामने आई।
बैठक में यह भी सामने आया कि 20 विभागों ने यह लिख कर दिया है कि उनके यहां कोई भी संविदाकर्मी नहीं है। अब 10 दिन में रिपोर्ट आने के बाद फिर बैठक करके इस बारे में विचार किया जाएगा कि संविदाकर्मियों के डाटाबेस और उनके नियमितीकरण की प्रक्रिया किस तरह व्यवस्थित की जाए। बैठक में कार्मिक विभाग की प्रमुख सचिव रोली सिंह, अल्पसंख्यक मामलात विभाग की प्रमुख सचिव अपर्णा अरोड़ा, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आर वेंकटेश्वरन और आईसीडीएस निदेशक सुषमा अरोड़ा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।